Rent Agreement : तुम्ही कधी घर भाड्याने (House on rent) घेतले आहे का? मग तुमच्या घरमालकाने (House Owner) तुम्हाला 11 महिन्यांसाठी भाडे करारावर (Rent Agreement) स्वाक्षरी करण्यास सांगितले असेल. भारतात ही एक सामान्य गोष्ट आहे. या कराराचे अनेक वेळा नूतनीकरण केले जाऊ शकते, परंतु तुम्ही कधी विचार केला आहे का की भाडे करार केवळ 11 महिन्यांसाठी का असतो आणि 12 किंवा त्याहून अधिक महिन्यांसाठी का नाही?
भाडे करार हा तो दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांसाठी अटी व शर्ती लिहिल्या जातात. हे भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील कायदेशीर संबंध म्हणून काम करते.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, किचकट प्रक्रिया आणि भाडेकरूंना आधार देणारे कायदे यामुळे अनेकदा घरमालकाला मालमत्ता रिकामी करणे कठीण जाते. या प्रक्रियेला होत असलेल्या दिरंगाईमुळे घरमालकाला न्याय मिळण्यासही बराच कालावधी लागतो. या दरम्यान देखील भाडेकरू मालमत्तेचा वापर करत राहतो.
जर भाडेकरार एक वर्षापेक्षा कमी असेल तर त्याची नोंदणी करण्याची गरज नाही. नोंदणी कायदा 1908 च्या कलम 17 अंतर्गत, एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी भाडेपट्टा कराराची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजेच, एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीचे भाडेकरार नोंदणीशिवाय केले जाऊ शकतात.
SGB: सरकारच्या ‘या’ योजनेत गुंतवणूक करा, मिळणार बंपर फायदा; जाणुन घ्या डिटेल्स https://t.co/pu3qF7Sjwa
— Krushirang (@krushirang) August 23, 2022
जर भाडेकरार एक वर्षापेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला त्याची नोंदणी करावी लागणार नाही किंवा तुम्हाला मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. अशा प्रकारे प्रक्रियेत पैशांचीही बचत होते.
जर एखाद्याने भाडे कराराची नोंदणी करणे निवडले, तर मुद्रांक शुल्काची रक्कम भाडे आणि मुक्कामाच्या कालावधीद्वारे निर्धारित केली जाते. भाडेकरू जितका जास्त काळ राहतील तितके जास्त मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे, भाडे करार नोंदणीकृत असला तरीही, कमी कालावधीमुळे तुम्हाला मुद्रांक शुल्कात मोठी रक्कम भरण्यापासून वाचवले जाईल.
RBI देणार ग्राहकांना दिलासा..; घेणार ‘तो’ मोठा निर्णय https://t.co/Irmnb9mVMR
— Krushirang (@krushirang) August 23, 2022
त्यामुळे ते भाडेकरू आणि घरमालक दोघांसाठीही फायदेशीर आहे आणि ते दोघेही अनेकदा सहमत असतात. बरेच लोक भाड्याने घेतात.
