RBI New Order: देशातील सर्व बँका व नियंत्रण ठेवणारी आरबीआयने एक नवीन आदेश जारी केला आहे या नवीन आदेशानुसार आता कोणतीही गैर-बँकिंग वित्तीय कंपनी 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख कर्ज देऊ शकत नाही.
आयकर 1961 च्या कलम 269SS अंतर्गत, कोणत्याही व्यक्तीला 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख कर्ज घेण्याची परवानगी नाही.
अहवालानुसार, ABFC कंपन्यांना धोका पत्करावा लागू नये आणि नियमांकडे दुर्लक्ष होऊ नये यासाठी आरबीआयला हा नियम अधिक कडक करायचा आहे. यामुळे आरबीआयने हे निर्देश जारी केले आहेत. जेव्हा IIFL फायनान्स या NBFC कंपनीवर अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होत आहे. काही कंपन्यांनी कायद्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने कर्जे दिली आणि जमा केली.
20,000 रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम रोख स्वरूपात देऊ नये?
RBI ने NBFC ला पत्र लिहून कळवले आहे की नियमांनुसार 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख कर्ज कोणत्याही ग्राहकाला वितरित केले जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्याही एनबीएफसीने 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम रोख स्वरूपात देऊ नये.
आरबीआयने सूचना का दिल्या?
गेल्या काही दिवसांत RBI ने अनेक NBAC कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या कंपन्यांनी आरबीआयच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते. जादा रोख कर्ज देण्याचेही उल्लंघन होते. अशा परिस्थितीत RBI ने NBFCS ला नियमांची आठवण करून देत अशा सूचना दिल्या आहेत. जेणेकरून निष्काळजीपणा आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करणे थांबवता येईल.
आयआयएफएल फायनान्सवर कारवाई का करण्यात आली?
कर्ज व्यवस्थापनातील मोठ्या त्रुटींमुळे सेंट्रल बँकेने IIFL फायनान्सला नवीन ग्राहकांसाठी त्यांचे सोने कर्ज तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. आयआयएफएल फायनान्स गोल्ड लोन ऑपरेशन्सचा व्यवसायात मोठा वाटा आहे.
फायनान्स कंपनीने सोन्याची शुद्धता आणि वजनाची अपुरी चाचणी, रोख कर्जे जास्त देणे, मानक लिलाव प्रक्रियेपासून विचलन आणि ग्राहक खात्यावरील शुल्कामध्ये पारदर्शकता नसणे यासारख्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते.
