ग्राहकांना धक्का, RBI ने आजपासून बंद केली ‘ही’ बँक; काढता येणार नाही पैसे

RBI Bank:  देशाची सर्वात मोठी बँक आरबीआय ने मोठा निर्णय घेत पुन्हा एकदा एका ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. ज्यामुळे आता या बँकेत ग्राहकांना कोणताही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही.

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार सातत्याने ढासळत चाललेल्या आर्थिक स्थितीमुळे आरबीआयने बनारस मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 जुलैपासून या बँकेत कोणत्याही प्रकारचा बँकिंग व्यवसाय होणार नाही. तसेच RBI ने सहकार आयुक्त आणि उत्तर प्रदेशच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचे आदेश जारी करण्याचे आवाहन केले आहे.

बँकेचा परवाना रद्द करताना आरबीआयने म्हटले आहे की सहकारी बँकेकडे कमाईची क्षमता नाही आणि पुरेसे भांडवलही नाही. अशा स्थितीत बँक सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती अशी आहे की ती तिच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही.

आरबीआयने डिसेंबरमध्येच बनारस मर्कंटाइल बँकेवर निर्बंध लादले होते. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 च्या कलम 35A अंतर्गत बँकेवर बंधने घालण्यात आली होती की, कोणालाही कर्ज किंवा अडव्हास रक्कम देण्यापूर्वी त्याला RBI ची परवानगी घ्यावी लागेल. यानंतर आता परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून DICGC मार्फत पैसे मिळतील

बनारस मर्कंटाइल कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांना आता त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे काढायचे असतील तर त्यांना डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि लोन गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडे अर्ज करावा लागेल.

आरबीआयने म्हटले आहे की बँकेकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, 99.98 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे संपूर्ण पैसे बँकेत DICGC द्वारे काढण्याचा अधिकार आहे.  DICGC द्वारे अर्ज केल्यावर, कोणत्याही ठेवीदाराला बँकेत जमा केलेले संपूर्ण पैसे मिळत नाहीत तर जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये मिळतात. 

डीआयसीजीसीने दावा केला आहे की 30 एप्रिलपर्यंत बँकेच्या ग्राहकांना 4.25 कोटी रुपये आधीच दिले गेले आहेत. हे पेमेंट ग्राहकांच्या वतीने डीआयसीजीसी कायद्यांतर्गत अर्जावर करण्यात आले आहे.

DICGC म्हणजे काय, ते पेमेंट कसे करते?

DICGC ही RBI अंतर्गत काम करणारी संस्था आहे, जी ठेवीदारांच्या पैशांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेते. DICGC प्रत्येक बँक खात्यावर कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उतरवते. कोणतीही बँक बंद झाल्यानंतर ती रक्कम ठेवीदारांना परत करणे ही DICGC ची जबाबदारी आहे.

डीआयसीजीसी कायद्यांतर्गत, ठेवीदारांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयेच परत करता येतात. 

Leave a Comment