Ration Card: रेशनकार्ड सरेंडर (Ration card surrender) करण्याबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनंतर सरकार (Government) त्यांच्याकडून वसुली तर करणार नाही ना, अशी भीती लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. अनेक पात्र शेतकरीही संभ्रमात आहेत की रेशन घेण्यासाठी पात्रता नियम काय आहेत? आणि कोणत्या परिस्थितीत त्याचे कार्ड रद्द केले जाईल. तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. कारण आम्ही येथे सांगत आहोत की कोणत्या परिस्थितीत तुम्हाला रेशन कार्ड सरेंडर करावे लागेल.
शिधापत्रिका सरेंडर करण्यापूर्वी नियम जाणून घ्या
विशेष म्हणजे कोरोनाच्या काळात सरकारने महामारीच्या वेळी गरिबांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था सुरू केली होती. परंतु आता असे अनेक लोक रेशनचा लाभ घेत असल्याचे रेकॉर्डमध्ये आले आहे, जे या योजनेसाठी पात्र नाहीत. सरकार त्यांच्यावर कठोर कारवाई करेल, अशा बातम्या येत होत्या, मात्र सरकारने याबाबत सध्या कोणतेही वक्तव्य जारी केलेले नाही. पण तरीही, तुम्हीही या योजनेचा लाभ घेत असाल, तर प्रथम त्याची पात्रता निश्चितपणे जाणून घ्या. यानंतर तुम्ही ठरवू शकता की तुम्हाला कार्ड सरेंडर करायचे आहे की नाही.
नियम काय म्हणतात माहित आहे?
मोफत रेशनच्या नियमानुसार, कार्डधारकाकडे स्वतःच्या उत्पन्नातून मिळालेला 100 चौरस मीटरचा भूखंड/फ्लॅट किंवा घर असल्यास, चारचाकी वाहन/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना किंवा गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात तीन लाख वार्षिक. तुमचे उत्पन्न असेल तर तुम्ही मोफत रेशनसाठी पात्र नाही. त्यामुळे तुम्हाला तात्काळ रेशनकार्ड तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात जमा करावे लागेल.
Nirmala Sitharaman: ‘या’ गोष्टींवर जीएसटी लागणार नाही; अर्थमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा https://t.co/PL3XeFPSe4
— Krushirang (@krushirang) August 3, 2022
सरकारने हे सांगितले
शिधापत्रिकेबाबतच्या सर्व बातम्यांदरम्यान, यूपी सरकारने स्पष्ट केले आहे की वसुलीसाठी सरकारकडून कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. वेळोवेळी शिधापत्रिका लाभार्थ्यांची वर्गवारी केली जाते. शासनाकडून रेशन लाभार्थ्यांचा अहवाल निश्चितच तयार केला जात आहे, मात्र वसुलीचा निर्णय झालेला नाही. रेशन कार्डच्या बाजूने, यूपीमध्ये पीएम किसान योजनेबाबतही चौकशी सुरू झाली आहे.
