Ration card: वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांसाठी मोठी बातमी आहे. आता तुम्हाला एका वर्षात 3 गॅस सिलिंडर (LPG gas cylinder) मिळण्याची संधी आहे. वास्तविक, सरकार गरिबांना सर्व प्रकारे मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिधापत्रिकाधारकांना (Ration card holders) आधी मोफत रेशन आणि आता मोफत गॅस सिलिंडर मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तुम्हाला त्याचा फायदा कसा मिळेल ते जाणुन घ्या
शिधापत्रिकाधारकांना मोफत गॅस सिलिंडर मिळणार
जर तुम्ही अंत्योदय कार्डचे लाभार्थी असाल तर तुमच्यासाठी मोठी बातमी आहे. आता सरकारकडून तुम्हाला मोफत गॅस सिलिंडर दिले जाणार आहेत. पुष्कर सिंह धामी सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शिधापत्रिकाधारकांना वर्षाला तीन एलपीजी सिलिंडर मोफत दिले जातील. यामुळे सरकारवर आर्थिक बोजा वाढणार असला तरी त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे. या घोषणेसोबतच त्यात काही अटी व शर्तीही आहेत, ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच तुम्हाला सिलिंडर मिळू शकेल.
PM Kisan: मोठी बातमी! ‘या’ शेतकऱ्यांना 2000 रुपये मिळणार नाही; जाणून घ्या काय आहे कारण https://t.co/SDQui4P08s
— Krushirang (@krushirang) July 12, 2022
जाणून घ्या या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
सरकारच्या मोफत तीन गॅस सिलिंडरच्या लाभासाठी काही अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.
लाभार्थी उत्तराखंडचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
यासाठी अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांचे गॅस कनेक्शन कार्डशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
हे काम या महिन्यात करा
तुम्हालाही या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर या महिन्यात म्हणजेच जुलैमध्ये तुमचे अंत्योदय कार्ड लिंक करून घ्या. जर तुम्ही या दोन्ही लिंक जोडल्या नाहीत तर तुम्ही सरकारच्या मोफत गॅस सिलिंडरच्या योजनेपासून वंचित राहाल. सरकारने तयारी पूर्ण केली आहे. याअंतर्गत जिल्हानिहाय अंत्योदय ग्राहकांची यादीही स्थानिक गॅस एजन्सींना पाठवण्यात आली असून अंत्योदय कार्डधारकांच्या शिधापत्रिकाधारकांना गॅस कनेक्शन लिंक करण्यास सांगण्यात आले आहे.
Electric vehicles: इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना सरकारची आणखी एक भेट! गडकरींनी केली ‘ही’ मोठी घोषणा https://t.co/PZlUJnzNkR
— Krushirang (@krushirang) July 12, 2022
उत्तराखंड सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील सुमारे 2 लाख अंत्योदय कार्डधारकांना मोठा फायदा होणार असून, या योजनेतून सरकारला एकूण 55 कोटी रुपयांचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.
