Ration Card: गरीब लोकांना स्वस्त दरात किंवा मोफत रेशन (Ration) देण्यासाठी सरकारकडून (Government) रेशन कार्ड जारी केले जातात. रेशनकार्डच्या मदतीने गरिबांना खूप फायदा होतो. प्रत्येक राज्य सरकार त्यांच्या राज्यात उपस्थित असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना रेशन कार्ड जारी करते. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून रेशनकार्डबाबत नवीन सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. याचा लाभ लाखो लोकांना मिळणार आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रेशन कार्ड जारी करण्यासाठी सामायिक नोंदणी सुविधा सुरू केली आहे.
Car: अरे वा… 2 लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत कार खरेदी करण्याची संधी ; पटकन करा चेक https://t.co/NSz7LsLI7N
— Krushirang (@krushirang) August 7, 2022
या नोंदणीचा उद्देश बेघर लोक, निराधार, स्थलांतरित आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकेसाठी अर्ज करण्यास सक्षम करणे हा आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) सुमारे 81.35 कोटी लोकांना कमाल कव्हरेज प्रदान करतो. सध्या या कायद्यांतर्गत सुमारे 79.77 कोटी लोकांना अत्यंत अनुदानावर अन्नधान्य दिले जाते. त्यानुसार आणखी 1.58 कोटी लाभार्थी जोडले जाऊ शकतात.
अनेक कारणांमुळे शिधापत्रिका रद्द झाल्या
अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले, ‘सामान्य नोंदणी सुविधा’ (my ration-my right) हे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची जलद ओळख करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, अशा लोकांना रेशन कार्ड जारी करण्यात मदत करणे, जेणेकरून ते NFSA अंतर्गत पात्रतेचा लाभ घेऊ शकतील. ते म्हणाले की, गेल्या सात ते आठ वर्षांत अंदाजे 18 ते 19 कोटी लाभार्थ्यांची सुमारे 4.7 कोटी शिधापत्रिका विविध कारणांमुळे रद्द करण्यात आली आहेत.
Hunter 350 : Royal Enfield आज करणार धमाका , ‘ही’ स्वस्त बाइक करणार लाँच; जाणुन घ्या किंमतीसह सर्व काही https://t.co/KXuzVHC333
— Krushirang (@krushirang) August 7, 2022
ही 11 राज्ये आहेत
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पात्र लाभार्थ्यांना नियमितपणे नवीन कार्ड देखील जारी केले जातात. सचिव म्हणाले की सुरुवातीला नवीन वेब-आधारित सुविधा प्रायोगिक तत्त्वावर 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपलब्ध असेल. या महिन्याच्या अखेरीस सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सुरू होतील. सचिवांच्या मते, या 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आसाम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, पंजाब आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.
