Rajasthan Politics : राजस्थानमध्ये (Rajasthan Politics) विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गेहलोत-पायलट यांच्यातील वाद (Ashok Gehlot vs Sachin Pilot) अखेर मिटला आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये समेट झाला आहे.
2018 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर हा वाद सुरू झाला. मग सचिन पायलट यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पक्षाला पुन्हा सत्तेत बसवण्यासाठी अनेक निवडणूक सभा घेतल्या, त्याचाही फायदा काँग्रेसला झाला. निकाल समोर आल्यावर सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रीपद मिळेल, असे वाटत होते. मात्र पक्षाने अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्री करण्याची घोषणा केली. तर सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले.
खरे तर 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानमध्ये काँग्रेस पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. यानंतर राजस्थान काँग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी सचिन पायलट यांच्याकडे देण्यात आली. सचिन पायलट यांनी पाच वर्षे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करून पक्ष मजबूत करण्यासाठी मेहनत घेतली.
सचिन पायलट यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाले जेव्हा राजस्थानच्या जनतेने काँग्रेसला 100 जागा दिल्या. तथापि, नंतर विधानसभेत काँग्रेसची संख्या 108 पर्यंत पोहोचली. जी बहुमताच्या आकड्यापेक्षा जास्त आहे.
सचिन पायलटने बंड का केले?
गेहलोत सरकारमध्ये सचिन पायलट निश्चितपणे उपमुख्यमंत्री होते. पण, गेहलोत आणि पायलट गटात वाद व्हायचा.
2020 मध्ये राजस्थान पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपने म्हणजेच एसओजीने सचिन पायलटला घोडे खरेदी प्रकरणात आमदारांची चौकशी करण्यासाठी नोटीस पाठवली होती.
यानंतर सचिन पायलटने दिल्लीत जाऊन बंडाची घोषणा केली.
सचिन पायलट आपल्या जवळच्या आमदारांसोबत हरियाणातील मानेसर येथील एका रिसॉर्टमध्ये थांबले होते.
अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी त्यांच्या समर्थकांनी केली. मात्र, यानंतर सचिन पायलटवर कारवाई करण्यात आली आणि त्यांच्या जवळच्या दोन आमदारांना मंत्रिपदावरून हटवण्यात आले. अशोक गेहलोत कसे तरी आपले सरकार वाचवण्यात यशस्वी झाले. नंतर अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात समेट झाला. पायलट यांच्या जवळच्या आमदारांचा गेहलोत मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश करण्यात आला.
राजस्थान काँग्रेसमधून बाजूला झाल्यापासून अनेक दिवसांपासून नाराज असलेले सचिन पायलट गेल्या काही महिन्यांपासून आक्रमक वृत्ती दाखवत असून या महिन्यात राज्यातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर काढण्यात आलेल्या यात्रेमुळे हा वाद आणखी चिघळला. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात गेहलोत सरकारला घेराव घालण्याची घोषणा पायलटने केली होती.
माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या कार्यकाळातील घोटाळ्यांची चौकशी, पेपर लीक प्रकरणातील बेरोजगारांना भरपाई आणि RPSC विसर्जित करण्याची मागणी पायलट यांनी केली. त्यासाठी त्यांनी 30 मे पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता.
मात्र, अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेला वाद काँग्रेस हायकमांडने मिटवला. सोमवारी रात्री काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी या दोन्ही नेत्यांसोबत झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीत हा समेट घडला. दोन्ही नेत्यांमध्ये सामंजस्याचा फॉर्म्युला अद्याप जाहीर झाला नसला तरी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय निश्चित करण्यासाठी राजस्थानचे दोन्ही दिग्गज एकत्र येणार असल्याचे पक्षाच्या हायकमांडने जाहीर केले आहे.
राजस्थानमध्ये ही जोडी काँग्रेसला पुन्हा यश मिळवून देणार का?
राजस्थानमधील पक्षातील भांडणावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस हायकमांडचे हे मोठे राजकीय यश आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवल्यानंतर सर्व राज्यांतील काँग्रेसचे राजकारण पुन्हा यशाच्या मार्गावर आणण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या हायकमांडसाठी राजस्थानमधील गेहलोत-सचिन वाद ही सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरली आहे.
खर्गे यांच्या घरी प्रदीर्घ बैठकीनंतर रात्री 10.15 वाजता पक्षाचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्या उपस्थितीत राजस्थान काँग्रेसमधील वाद मिटल्याची घोषणा केली. आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला विजय मिळवून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी गेहलोत-पायलट जोडीवर आहे.
पायलट यांची पक्षात भूमिका काय असेल?
गेहलोत-सचिन यांच्यातील समेटाचा फॉर्म्युला अद्याप समोर आलेला नाही. मात्र पक्ष नेतृत्वाने सचिन पायलट यांना त्यांच्या राजकीय स्थितीशी सुसंगत महत्त्वाची भूमिका देण्याचा मार्ग काढण्याचा संदेश दिल्याचे संकेत आहेत आणि गेहलोत यांची त्यालाही मान्यता आहे. त्याचवेळी काँग्रेस नेतृत्वाने पायलट यांना समर्थक नेत्यांना बाजूला करण्याचे प्रयत्न थांबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
