Rajasthan Congress Crisis : राजस्थानमधील सत्ताधारी काँग्रेससमोर मोठे राजकीय संकट उभे राहिले आहे. (Rajasthan Congress Crisis) काँग्रेसला (Congress) राष्ट्रीय पातळीवर मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (CM Ashok Gehlot) यांच्याकडून अजूनही अपेक्षा आहेत. मंगळवारी गेहलोत यांना पक्षाध्यक्षपदाचे उमेदवार बनवण्यासाठी आणि भूमिका बदलण्यासाठी पक्षाने प्रयत्न तीव्र केल्याचे वृत्त आहे. त्याचवेळी, 71 वर्षीय नेत्याशिवाय काँग्रेसने प्लॅन-बीही तयार केल्याचे बोलले जात आहे. गेहलोत लवकरच दिल्लीत येऊन हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांची भेट घेऊ शकतात.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशिवाय आनंद शर्मा आणि अंबिका सोनी यांनीही गेहलोत यांच्याबरोबर चर्चा केली आहे. येथे निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या पक्षाने वरिष्ठ नेत्यांना 29 आणि 30 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत राहण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसने अध्यक्षपद निवडणुकीत (Congress President Election) वरिष्ठ पदासाठी खरगे, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक यांच्या माध्यमातून प्लॅन बी तयार केला आहे.
सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, गेहलोत यांनी पुढील मुख्यमंत्र्यांबाबत आपली भूमिका बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि निर्णय पक्षप्रमुखांवर सोडला आहे. गेहलोत यांनी मंगळवारी मंत्री आणि आमदारांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितले, की त्यांना कोणत्याही पदासाठी रस नाही, परंतु 2020 मध्ये सचिन पायलट (Sachin Pilot) यांच्या बंडखोरीच्या वेळी पक्षात राहिलेल्या 102 आमदारांमधून त्यांची निवड करावी.
इकडे अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही दिल्लीत वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठका घेतल्या आहेत. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ, खडगे, अजय माकन आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांची भेट घेतली होती. याबरोबरच त्यांनी केरळचे ज्येष्ठ नेते एके अँटनी यांना दिल्लीत आमंत्रित होते. काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी 24 सप्टेंबरपासून नामांकन प्रक्रिया सुरू झाली असून ती शुक्रवार, 30 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. पक्षाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार अध्यक्ष निवडीसाठी 17 ऑक्टोबरला मतदान होणार असून 19 ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. काँग्रेसच्या शिस्तपालन समितीने मंगळवारी रात्री राजस्थानचे मंत्री शांती धारिवाल आणि महेश जोशी आणि पक्षाचे नेते धर्मेंद्र राठोड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि त्यांना 10 दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.
