नवी दिल्ली : पुढील आठवड्यात 1 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या बजेट 2022 मध्ये सरकार रेल्वे प्रवास तिकीटाबाबत मोठा दिलासा देऊ शकते. कोरोना संकटामुळे हैराण झालेल्या प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात रेल्वे तिकीट दरात कोणताही बदल अपेक्षित नाही. याबाबत सूत्रांचे म्हणणे आहे की, मालवाहतूक किंवा प्रवासी भाडे वाढ करण्याऐवजी सरकार रेल्वेचा खर्च भागवण्यासाठी बजेटमध्ये वेगळ्या निधीची तरतूद करू शकते. असे मानले जाते की चालू आर्थिक वर्षात रेल्वेला मालवाहतुकीतून एकूण 1.45 लाख कोटींची कमाई अपेक्षित आहे. प्रवासी तिकीट विक्रीतून रेल्वेचे उत्पन्नही 10 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे तूर्तास बजेटमध्ये भाडेवाढ करण्याची गरज भासणार नाही.
डिसेंबर 2019 मध्ये, रेल्वेने स्वतंत्र आदेश जारी करून प्रवासी तिकीट दरात प्रति किलोमीटर 4 पैसे वाढ केली होती, त्यानंतर भाडे स्थिर राहिले आहे. त्याचवेळी, 2014 पासून सरकारने अर्थसंकल्पातून प्रवासी किंवा मालवाहतुकीच्या भाड्यात कोणतीही वाढ केलेली नाही. रेल्वे बोर्डाचे माजी अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार म्हणतात की, यावर्षी रेल्वे तिकीट दरात वाढ करण्यामागे कोणताही तर्क नाही आणि आम्ही लोकांवर अतिरिक्त भार टाकू शकत नाही. मात्र, कोरोना संकटाच्या काळात प्रवाशांवर अतिरिक्त शुल्काचा भार निश्चितच वाढला आहे.
भारतीय रेल्वे आपल्या प्रवाशांना तिकीट दरात दरवर्षी सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी देते. त्याची भरपाई करण्यासाठी त्याला मालवाहतुकीत वाढ करणे भाग पडले आहे. यामुळेच सर्वाधिक रेल्वे मालवाहतूक करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. रेल्वेचेही नुकसान होत आहे, कारण मालवाहतुकीतील हिस्सा सातत्याने कमी होत आहे. गेल्या 50 वर्षांत एकूण मालवाहतुकीत रेल्वेचा वाटा 75 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांवर आला आहे.
दरम्यान, विमानतळाच्या धर्तीवर नव्या रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांकडून युजर चार्जेस घेतले जाणार आहेत. हे शुल्क 10 ते 50 रुपये असेल. रेल्वे देशभरातील 400 रेल्वे स्टेशनना जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज बनवण्याचे काम करत आहे. यातील बहुतांश रेल्वे स्टेशन सार्वजनिक-खासगी भागीदारीवर आहेत. रेल्वे बोर्डाने युजर चार्जेसना मान्यता दिली आहे. वेगवेगळ्या वर्गात प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठीही शुल्क वेगवेगळे असेल आणि तिकिटातच त्याचा समावेश असेल. रेल्वे मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, 10 रुपये ते कमाल 50 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाईल.
रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे सेवा शुल्क कधीपासून लागू होणार, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. प्लॅटफॉर्म तिकीट खरेदी करणाऱ्यांना सेवा शुल्क म्हणून 10 रुपये द्यावे लागतील. विमानतळाप्रमाणे विकसित झालेल्या स्टेशनवर उतरणाऱ्या प्रवाशांकडून निश्चित किंमतीच्या 50 टक्के शुल्क आकारले जाईल.
बाब्बो.. फक्त दोनच दिवसात दीड हजार रेल्वे केल्या रद्द; पहा, असं कोणतं मोठं संकट आलेय तिथं.?
