कर्मचाऱ्यांना धक्का.. आठवा आयोग येणार नाही; पगारवाढीसाठी ‘हा’ फॉर्म्युला लागू होणार!

नवी दिल्ली –  केंद्र सरकारच्या (Centre Government) कर्मचाऱ्यांना (Employees) सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार  पगार मिळत आहे. पण, पगारवाढीसाठी आणलेला हा शेवटचा वेतन आयोग असेल. केंद्र सरकार आता कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी नवा फॉर्म्युला लागू करून वेतन आयोगाची प्रथा बंद करण्याचा विचार करत आहे. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) यांनी 2016 मध्ये या नवीन फॉर्म्युल्याबद्दल सांगितले होते, परंतु त्यांच्या निधनानंतर ते कोल्ड स्टोरेजमध्ये गेले.

Moneycontrol.com च्या रिपोर्टनुसार, आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी वेतन आयोगाऐवजी काहीतरी नवीन करू शकते. सरकार आठवा वेतन आयोग आणणार नाही, अशी शक्यता आहे. आता कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीनुसार (परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्क्रीमेंट) वाढू शकतो. सरकार आता नवीन फॉर्म्युलाचे फायदे आणि तोटे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेचा विचार करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, आता केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग येणार नाही.

आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा

माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आयडिया
वेतन आयोगाऐवजी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्यासाठी त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे पगार वाढवण्याची कल्पना माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची आहे. जुलै 2016 मध्ये याकडे लक्ष वेधत जेटली म्हणाले होते की, आता वेतन आयोग सोडून कर्मचाऱ्यांचा विचार करायला हवा.

पगार अशा प्रकारे निश्चित केला जाऊ शकतो
68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांसाठी असा फॉर्म्युला बनवावा, ज्यामध्ये 50 टक्के डीए असेल तर पगार आपोआप वाढेल, या दिशेने सरकार काम करत आहे. या प्रक्रियेला स्वयंचलितपणे पे रिव्हिजन असे नाव दिले जाऊ शकते. मात्र, वेतन आयोग रद्द करून नवीन फॉर्म्युला लागू करण्याबाबत सरकारने अंतिम निर्णय घेतलेला नसून हा मुद्दा अद्याप विचारविनिमय अवस्थेत आहे.

त्याचा फायदा होईल
माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची इच्छा होती की, मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांबरोबरच निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चांगली वाढ व्हावी. मात्र, याबाबतचा फॉर्म्युला अद्याप तयार झालेला नाही. परंतु, नवा फॉर्म्युला लागू झाल्यास मॅट्रिक्स 1 ते 5 स्तरावरील केंद्रीय कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन किमान 21 हजार असू शकते.