Pune Politics News : राज्य सरकारने (State Government) पुणेकरांची मिळकत करावरील (Property tax) ४०% सवलत काढून घेतली. त्याच्या वसुलीला महापालिका आयुक्त (PMC Comissioner) विक्रम कुमार (Vikram Kumar) यांनी स्थगिती दिलेली असताना अजून राज्य सरकारने अंतिम निर्णय (Final Decision) घेतलेला नाही. त्यातच आता मनसेचे (Maharashtra Navnirman Sena) अध्यक्ष राज ठाकरे (President Raj Thakare) यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले असून पुणेकरांनाही सवलत पुन्हा एकदा लागू करा, अशी मागणी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना (Chief Minister Eknath Shinde) भेटून केली आहे. त्यामुळे आता तरी राज्य सरकार यात लक्ष घालणार का याकडे लक्ष लागले आहे.
- Pune Politics News : तुम्ही बारामती सांभाळा, भाजपची काळजी नका करू : चित्र वाघ यांची भोसरी टीका
- Pune Heavy Rain News : महापालिकेच्या कामाची चौकशी होणार
- Pune News : डाॅक्टरांबद्दल महापालिका आयुक्तांचे मोठे वक्तव्य
- Pune News : सामान्य नागरिकांना मिळणार हक्काचे घर
राज ठाकरे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. पुणे महानगरपालिकेचा १९७० सालचा एक ठराव आहे. ज्यानुसार करपात्र मूल्यात कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे १०% ऐवजी १५% सूट आणि घरमालक (House owner स्वतः राहात असेल तर करात ४०% सूट देण्यात यावी, असा निर्णय झाला होता आणि इतकी वर्षे त्यानुसार कार्यवाहीही होत होती. पण २०१० नंतर झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालात (Audit report) यातील १०% पेक्षा जास्त सूट कायद्याप्रमाणे देता येत नाही आणि यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे (Pune Municipal Corporation) आर्थिक नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.
२०१८ मध्ये पुन्हा हा आक्षेप घेण्यात आला आणि हा १९७० चा ठराव राज्य सरकारने (state government) १ ऑगस्ट २०१९ रोजी विखंडित केला. खरंतर हा ठराव पूर्णपणे विखंडित करण्याची आवश्यकताच नव्हती कारण ४०% जी घरभाडयानुसार करात सूट देण्यात येत होती त्याबाबत महालेखापाल किंवा स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या अहवालात १९७० पासून ते २०१८ पर्यंत आक्षेप घेण्यात आलेले नव्हते.
त्यानंतर पुणे मनपाच्या नुकसानीस जबाबदार म्हणून २०१० नंतरच्या आयुक्तांवर कारवाई करावी, २०१० – ११ पासून लोकांकडून अतिरिक्त ५% कराची वसुली करावी, २०१९ पासूनची ४०% सवलतीची वसुली करावी असा निर्णय राज्य सरकारने केला. ही रक्कम शेकडो कोटी रुपये असणार आहे. पण यात सर्वसामान्य पुणेकरांचा काय दोष? की त्यांच्यावर हे आर्थिक संकट आणलं जात आहे? या संबंधित ठराव पुणे महानगरपालिकेनेचं केला होता त्यानुसारच लोकं कर भरत आले आहेत.
४० वर्षे ही कर आकारणी किंवा करातील सूट कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही हे १९७० पासून कुणाच्याही अगदी
लेखापरीक्षण करतानाही लक्षात कसं आलं नाही ? मग एकदम ४९ वर्षांनी एखादा ठराव रद्द होतो आणि तो रद्द होण्याच्या आधीपासूनचा वसुलीचा आदेश येतो, हा आदेश देण्यामागचा तर्क तरी नक्की काय ? तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्तानी “पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्यास आणि २०१० नंतरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याबाबत” मान्यता मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे ०९/०३/२०२१ रोजी प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर राज्य सरकारने ही सगळी वसुली करण्यास आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्यास १७/०९/२०२१ रोजी मान्यताही दिली. त्यानंतर ही काही जणांना नोटीसा आल्यानंतर पुणे शहरात जनक्षोभ उसळला आणि या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली.
अजून लाखो पुणेकरांना अशा नोटीसा येणं बाकी आहे. त्यापूर्वीच याबाबतचा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेणं गरजेचं आहे. खरंतर कोविडच्या संकटाने लोकांच्या कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेला हादरे दिले आहेत. अनेकांची कर्जे थकली आहेत, रोजगार गेले आहेत, व्यवसाय बुडाले आहेत, रोजचं जीवनमान जगणं अवघड झालं आहे.
अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारने लोकांना आधार द्यायला हवा. लोकशाहीतील राज्य हे लोकांचं आणि
लोकांच्या हितासाठी काम करणारं असावं. अशीच सर्वसामान्य जनतेची सरकारकडून अपेक्षा असते.
सरकारने या भावनांची गांभीर्याने व तातडीने दखल घ्यावी, असे ठाकरे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
