Pune News Today: पुणे: शहरातील रस्त्यांवर दोष दायित्व कालावधीत (defect liability period / डीएलपी) खड्डे पडून रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याप्रकरणी महापालिकेने १७ रस्त्यांसाठी संबंधित तेरा ठेकेदारांना सहा महिन्यांसाठी काळ्या यादीत (contractor in blacklist) टाकले आहे. त्याचबरोबर त्यांना दंडही ठोठावण्यात आला आहे, तर कनिष्ठ अभियंते (junior engineer) आणि विभागीय अभियंत्यांना जबाबदार धरून त्यांना प्रत्येकी १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे; याशिवाय सात कार्यकारी अभियंत्यांना (Executive Engineer) सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात शहराच्या बहुतांश भागात मुख्य रस्त्यांसह गल्लीबोळांमधील रस्त्यांवरही खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले होते. त्यामुळे महापालिकेवर (Pune Municipal Corporation) टीकेची झोड उठली होती. यानंतर महापालिका प्रशासनाने दायित्व असलेल्या रस्त्यांचा अहवाल पथ विभागाकडून (Road department) मागविला होता. त्यानुसार पथ विभागाने दायित्व असलेल्या रस्त्यांची यादी तयार करून ती वरिष्ठांना सादर केली. ही यादी महापालिकेने ‘इंजिनीअर्स इंडिया लिमिटेड’ (Engineers India Limited) या त्रयस्थ संस्थेकडे देत संबंधित रस्त्यांचा सर्वेक्षण (Road third party audit) करण्याचे काम सोपवले होते. या कंपनीने २९ जुलै रोजी आपला अहवाल महापालिकेला सादर केला होता.
या अहवालात प्रत्येक रस्त्यावरील फोटो व सद्यस्थिती काय आहे हे नमूद केलेले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक खड्डे १७ रस्त्यांवर पडल्याचे निदर्शनास आले आहे. या १७पैकी तीन ठेकेदारांवर यापूर्वीच कारवाई करून त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला. दोष दायित्व कालावधीतील रस्त्यांची दुरुस्ती संबंधित ठेकेदारांकडून करून घेतली जाईल; तसेच त्यांना दंडदेखील केला जाईल, असे पालिकेच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी या अहवालचे अवलोकन करून अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्तांकडे कारवाईची शिफारस केली. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार (additional commissioner Kunal khemnar) यांनी सांगितले.
- Pune News: लोहगाव भागासाठी Good News; पहा पालिकेने काय निर्णय घेतलाय
- Pune news today: मुसळधारमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे ७१ तक्रारी; पहा तक्रारींचे स्वरूप
एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकावे, अशी शिफारस शहर अभियंत्यांनी (City engineer) केली होती; मात्र आयुक्तांनी एक वर्षाऐवजी सहा महिन्यांसाठीच या अधिकाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश आयुक्तांनी (Pune Municipal Commissioner) दिले आहेत. दीपक कन्स्ट्रक्शन, धनराज असफाल्ट, एस. एस. कन्स्ट्रक्शन, श्री योगेश कन्स्ट्रक्शन, शुभम कन्स्ट्रक्शन, देवकर अर्थमूव्हर्स, विनोद मुथा, गणेश एंटरप्रायझेस, यू. आर. फॅसिलिटी, श्रेयस कन्स्ट्रक्शन, आदर्श भारत एनव्हायरो प्रा. लि., पेव्हवे कन्स्ट्रक्शन, सनशाईन कन्स्ट्रक्शन्स यांच्यावर कारवाई झाली आहे. (Deepak Construction, Dhanraj Asphalt, S. S. Construction, Shree Yogesh Construction, Shubham Construction, Deokar Earthmovers, Vinod Mutha, Ganesh Enterprises, U. R. Facility, Shreyas Construction, Adarsh Bharat Enviro Pvt. Ltd., Pevway Construction, Sunshine Constructions have been prosecuted.)
