Pune : कात्रज – काेंढवा रस्त्याच्या (Katraj – Kondhawa Road) भुसंपादन कामासाठी राज्य सरकारकडे (State Government) दाेनशे काेटी रुपये मागणी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमाेर (Standing Committee) मांडण्यात येणार आहे. भुसंपादन न झाल्याने या रस्त्याचे काम अनेक वर्षापासून रखडले आहे, त्यामुळे आता हा रस्ता ८४ ऐवजी ५० मीटर रुंदीतच बांधण्याचा निर्णय यापुर्वी महापािलका प्रशासनाने घेतला आहे. या रस्ता रुंदीकरणासाठी सुमारे २८० काेटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून त्यातील दाेनशे काेटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकारने उचलावा, अशी भूमिका आता महापािलका प्रशासनाने (Pune Municipal Corporation) घेतली आहे.
- Pune Municipal Corporation : म्हणून केली महापालिकेने सिंहगड रस्त्यावर कारवाई
- Traffic Rules: तर ‘त्या’ महिलांना 5 लाखांचा दंड; आणि लायसन्सही होणार आहे रद्द..!
- Maharashtra politics : शेतकरी आत्महत्यांचे (farmers sucide) पाप “त्यांचेच”; वासुदेव काळे (BJP Kisan Morcha State president Vasudev Kale)
- Congress President Election : अध्यक्षपदासाठी ‘या’ उमेदवारांत होणार टक्कर; पहा, कोण आहे निवडणूक मैदानात
शहराच्या दक्षिण (South Pune) भागातील वाहतुक काेंडीची (Traffic Problem) समस्या कमी करण्यासाठी कात्रज ते काेंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय महापािलकेने घेतला हाेता. हा कोंढवा रस्ता ८४ मीटर रुंद करण्याचे नियोजन होते. परंतु, भूसंपादना पुर्वीच महापालिकेने सुमारे १७० कोटी रुपयांच्या या कामाची निविदा एका बड्या ठेकेदाराला (Contractor) दिली आहे. हा बडा ठेकेदार युती शासनातील वजनदार व्यक्तीचा निकटवर्तीय असल्याने त्याला दबावाखाली पोसण्याचे काम महापालिका मागील सहा ते सात वर्षांपासून करत आहे. मात्र, या रस्त्याचेही काम भूसंपादना अभावी रखडत चालल्याने महापालिका प्रशासनाने हा रस्ता केवळ ५० मीटर रुंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेवढी जागा ताब्यात आली आहे, तेवढाच रस्ता तयार केला जाणार असुन, त्यासाठी सुमारे २८० काेटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चाबाबत एका माजी आमदाराने राज्य सरकारकडे पैसे देण्याची मागणी केली हाेती. आता प्रशासनाकडून हीच भुमिका घेतली गेली आहे. राज्य सरकारने या रस्त्याच्या कामासाठी दाेनशे काेटी रुपये द्यावेत. महापालिकेने ८० काेटी रुपये खर्च करण्यासंदर्भात प्रशासनाच्या बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेनुसार राज्य सरकारकडे या रस्त्याच्या कामासाठी दाेनशे काेटी रुपयांचा निधी मागण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
