Loksabha Election: वन नेशन वन इलेक्शनची तयारी पूर्ण ! ‘या’ वर्षापासून एकाच वेळी होणार लोकसभा – विधानसभा निवडणुका

Loksabha Election: येत्या काही दिवसात केंद्रीय निवडणूक आयोग लोकसभा निवडणुका जाहीर करणार आहे. यामुळे प्रत्येक पक्ष आतापासूनच आपापल्या ताकतीनुसार निवडणुकाला सामोरे जाण्याची तयारी करत आहे तर काही राजकीय पक्ष आघाडी करून या निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे.

तर दुसरीकडे केंद्र सरकार एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाची तयारी करत आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार 2029 मध्ये ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ लागु होणार आहे.

केंद्रीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ योजना मे-जून 2029 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसोबत लागू केली जाऊ शकते. त्यासाठीची तयारी वेगाने सुरू असून 2024 च्या लोकसभा निवडणुका जिंकताच भाजप त्यासाठी घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव आणू शकतो.

पीटीआयच्या वृत्तात सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, या घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव केंद्रीय कायदा आयोग (भारतीय कायदा आयोग) सरकारला सादर करेल, ज्यामध्ये केंद्रासाठी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी राज्यघटनेत नवीन अध्याय सुरू केला जाईल.

बाजारात सोने खरेदीसाठी गर्दी! मिळत आहे 36 हजारांपेक्षा स्वस्त; जाणुन घ्या नवीन दर

राज्य विधानसभा किंवा एखादा विभाग जोडण्याची शिफारस केली जाईल. या प्रस्तावात केंद्र आणि राज्य तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महानगरपालिका, नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस देखील समाविष्ट असेल.

पुढील पाच वर्षांत हा सराव केला जाणार आहे
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती (निवृत्त) ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील विधी आयोगाच्या शिफारशींमध्ये पुढील 5 वर्षांचाही उल्लेख असेल. या 5 वर्षांमध्ये देशातील सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ समान करण्यासाठी तीन टप्प्यांत पावले उचलण्याची शिफारस केली जाईल.

विधानसभेच्या कार्यकाळाशी संबंधित असलेल्या संविधानातील तरतुदी रद्द करण्याच्या शिफारशीचाही यामध्ये समावेश आहे. यामुळे विधानसभांचा कार्यकाळ मर्यादित होईल आणि 2029 मध्ये 19 व्या लोकसभेच्या निवडणुकांसोबत त्यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

एक निवडणूक-एक मतदार यादीही लागू करण्यात येणार आहे
एका निवडणुकीसोबत एकच मतदार यादी लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. सध्या लोकसभा, विधानसभा आणि पंचायत आणि नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात आल्या असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कारणास्तव संविधानात नवा अध्याय जोडण्याची तयारी सुरू आहे, ज्यामध्ये ‘एकाचवेळी निवडणुका’, ‘एकाचवेळी निवडणुकांची शाश्वती’ आणि लोकसभा, राज्य विधानसभांसाठी ‘सामान्य मतदार यादी’ या मुद्द्यांचा समावेश असेल. पंचायत आणि नगरपालिका.. त्रिस्तरीय निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी ही कसरत केली जात आहे.

याप्रमाणे विधानसभांच्या कार्यकाळाशी संबंधित तीन टप्पे असतील

पुढील पाच वर्षात विधानसभांचा कार्यकाळ तीन टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या विधानसभांचा कार्यकाळ 3 वरून 6 महिन्यांपर्यंत कमी केला जाणार आहे त्यांच्यासाठी असेल. या कालावधीत कोणत्याही राज्यात अविश्वास ठरावामुळे सरकार पडल्यास किंवा त्रिशंकू विधानसभा झाल्यास पुन्हा निवडणुका घेण्याऐवजी विविध पक्षांचा समावेश असलेले ‘एकता सरकार’ स्थापन करण्याची शिफारस आयोग करेल. जर असे सरकार स्थापन झाले नाही तर नवीन निवडणुका उरलेल्या कालावधीसाठीच घ्याव्यात, अशी शिफारस आयोग करतो.

आयोगाने 2018 मध्ये अहवालाचा मसुदा दिला आहे
विधी आयोगाने वन नेशन, वन इलेक्शनशी संबंधित मसुदा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. त्यानंतरच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, असा विचार वेगाने पुढे आला.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मोदी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. ही समिती शिफारशी देईल ज्याद्वारे राज्यघटनेत आणि एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या विद्यमान कायदेशीर चौकटीत आवश्यक बदल केले जातील.

देशात एकाचवेळी निवडणुका कधी झाल्या?
1950 मध्ये राज्यघटना लागू झाली आणि देशात पहिल्यांदा 1951 मध्ये निवडणुका झाल्या.
1951 च्या निवडणुकीत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या.
1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्येही केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र निवडून आले.

1967 नंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झालेल्या नाहीत.
1983 मध्ये निवडणूक आयोगाने आपल्या वार्षिक अहवालात या निवडणुका एकत्र घेण्याची सूचना केली होती.
1999 मध्ये केंद्रीय कायदा आयोगाच्या अहवालातही एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

Leave a Comment