दिल्ली : देशातील वीज संकट दिवसेंदिवस आधिक गडद होत आहे. प्लांटमध्ये फक्त आठ दिवसांचा कोळसा (Coal) शिल्लक आहे. दहा वर्षांतील हा सर्वात कमी आहे, 12 राज्यांमध्ये वीज कपात (Power Cut) वाढली आहे. युक्रेन युद्धानंतर (Russia Ukraine War) आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. एका क्षणी किंमत $150 प्रति टन वरून $400 प्रति टन झाली आहे. सध्या ते $300 प्रति टन आहे. त्यामुळे आयात (Import) कोळशावर अवलंबून असलेल्या कारखान्यांनी आयात बंद केली.
12 एप्रिल रोजी कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांमध्ये केवळ 8.4 दिवसांचा कोळसा शिल्लक होता. कोळशाच्या कमतरतेमुळे उत्पादनावर परिणाम झाल्याने 12 राज्यांनी वीज कपात सुरू केली आहे. काही राज्यांमध्ये कोळशाची टंचाई असल्याची कबुली केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी दिली आहे. मात्र, यासाठी त्यांनी वेगवेगळी कारणे दिली आहेत.
एप्रिलमध्ये देशातील विजेची मागणी 38 वर्षांतील सर्वाधिक आहे, तर कोळशाचा पुरवठा गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात कमी आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षाबद्दल सांगितले तर, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा (Coal Supply) 24.5% ने वाढून 677.67 दशलक्ष टन झाला आहे. असे असतानाही मागणी वाढल्याने हा पुरवठाही कमी पडत आहे. कायद्यानुसार, प्रकल्पांमध्ये एक महिन्याचा कोळशाचा साठा असायला हवा. महाराष्ट्रात 2500 मेगावॅट विजेची कमतरता आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात कपात जाहीर करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशात मागणीपेक्षा 8.7 टक्के कमी वीज आहे.
त्याचवेळी ऊर्जामंत्री सिंग म्हणाले की, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, राजस्थानमध्ये आयात थांबल्यामुळे किंवा रेल्वेकडून (Railway) वेळेवर पुरवठा न झाल्याने कोळशाची टंचाई निर्माण झाली आहे. विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. यावेळी मागणीत कमालीची वाढ होईल, असा अंदाज आहे, जो चार दशकांतील सर्वाधिक असेल.
देशातील कोळशाचे साठे संपले आहेत. पूर्वी 14-15 दिवसांसाठी राखीव होता, तो आता केवळ 9 दिवसांचा राहिला आहे. किंबहुना ज्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे, त्या प्रमाणात त्याचा पुरवठा वाढलेला नाही, असे ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी सांगितले. वीज टंचाईमुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये समस्या वाढल्या आहेत. या राज्यांनी वीज कपात सुरू केली आहे. परिस्थिती सामान्य ठेवण्यासाठी गुजरात आणि तामिळनाडूसारखी राज्ये जादा दराने वीज खरेदी करत आहेत.
मागच्या आठवड्यात मागणीच्या तुलनेत पुरवठा 1.4 टक्क्यांनी कमी झाला. मार्चमध्ये ही घट 0.5 टक्के होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ही टंचाई केवळ एक टक्क्यांहून अधिक होती. त्यानंतरही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर उद्योगाने वेग घेतला. झारखंड, बिहार आणि हरियाणामध्ये प्रत्येकी तीन टक्क्यांहून अधिक विजेची कमतरता आहे. कोळसा दररोज 10 हजार मेट्रिक टन पेक्षा कमी आहे.
