Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Blog : “बडवे गेले अन् भडवे आले”

“महाराष्ट्रात सध्या उन्हाचा पार चांगलाच वाढतं आहे. गेल्यावर्षी चांगला पाऊस काळ झाल्याने यंदाचं वर्ष शेतकऱ्यांना भरघोस उत्पन्न मिसळण्याचा चिन्ह दिसत आहेत. त्याचवेळी महाविकास आघाडीच्या कुरघोडीच्या राजकारणात शेतकऱ्यांचा बळी जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे वीज बिल तोडण्यावरून राज्यात सगळीकडे संतापाची लाट आहे. “ज्यांचे आम्ही डिपी ठेवले तेच आता आमचे डिपी सोडवत आहेत, त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या पोरांना आपल्या कृतीचा पश्चाताप होत आहे. राज्यांत कुठेही जा हीच भावना दिसत आहे,” असे विचार सामाजिक-राजकीय अभ्यासक ब्रम्हा चट्टे यांनी व्यक्त केले आहेत. त्यांनी फेसबुकवर लिहिलेला लेख आम्ही जसाच्या तसाच प्रसिद्ध करीत आहोत.

Advertisement

शेतकऱ्यांकडे कृषी पंप बिलापोटी ४२ हजार कोटी थकित असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महावितरण अडचणीत आले असल्याचा दावा सरकारचे समर्थक करतात. मात्र हे अर्धसत्य आहे. मग सत्य काय आहे हे बघणासाठी महावितरणच्या गेल्या पाच सहा वर्षीच्या आकडेवारीकडे बघावं लागेल. मार्च २०१४ मध्ये केवळ १४ हजार १५४ कोटींवर असलेली महावितरणची सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडील थकबाकी मार्च २०२० ला ५१ हजार १४६ कोटींवर पोचली. फडणवीस सरकारच्या ५ वर्षांच्या काळात महावितरणची थकबाकी तब्बल ३७ हजार कोटींनी वाढली. एकीकडे थकबाकी आणि दुसरीकडे कर्जाचा डोंगर यामुळे महावितरणसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे ठाकले आहे, हे खरायं. मात्र यात शेतकऱ्यांना आरोपी बनवण्याकडे राज्यसरकारचा कल अधिक आहे. सध्या ही थकबाकी ६४ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. ती काय एकट्या शेतकऱ्यांची नाही तर राज्यातील अनेक ग्राम पंचायती, नगर पालिका, महापालिका यांचं बरोबर अनेक पाणी पुरवठा योजना यांची आहे. त्यात महावितरणवर ४५ हजार ५९१ कोटी इतके कर्ज आहे. थकबाकी आणि कर्ज दाखवून महावितरण विकून टाकायचं तर डाव नाही ना अशीही शंका येते.

Advertisement

आता मुख्य मु्द्दा म्हणजे सबशिडीचा आहे तो बघू. राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी धोरणांमुळे समाजातील विविध घटकांना व विभागांना वीज दरात सवलत दिली जाते. महावितरणला या योजनांसाठी इतर ग्राहकांपेक्षा स्वस्तात वीज द्यावी लागत असल्याने महावितरणचे जे नुकसान होते त्याची भरपाई म्हणून राज्य सरकारतर्फे जी आर्थिक तरतूद केली जाते ती म्हणजे सबसिडी. राज्य सरकारतर्फे यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग, शेतकरी तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील डी आणि डी प्लस झोनमधील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवण्याचे धोरण आहे. त्या धोरणाचा कुणाला आक्षेप असण्याच कारण नाही. यामुळे याच्या सबसिडीपोटी महावितरणला १३ हजार ८६१ कोटी राज्य सरकारकडून येणे बाकी होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ५ हजार ८८७ कोटीच राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास ८ हजार कोटी राज्य सरकारकडून येणे बाकी आहेत. यात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सवलतीपोटी सबसिडीच्या २ हजार ६५६ कोटींचा समावेश आहे. खरी मेख इथेच आहे.

Loading...
Advertisement

सबशीडीचे हे पैसे उपलब्ध करून द्यायला राज्याचा अर्थ विभाग टाळाटाळ करीत आहेत. हा विभाग नेमका राष्ट्रवादीकडे आहे. तर उर्जाविभाग काँग्रेसकडे. त्यात ही तीन पक्षांचे सरकार आहे. प्रत्येकाला आपला पक्ष मोठा करायचा असल्याने जो तो दुसऱ्याला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करतोय.  ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत हे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी चालवलेल्या दादागिरी विरोधात उघडपणे काहीही बोलायला तयार नाहीत. आज ना उद्या हे नितीन राऊतांना करावचं लागणार आहे. राज्य सरकार जीएसटी परताव्याचे पैसे मिळाले नसल्याचे सांगत केंद्राकडून सुरू असलेल्या कोंडीकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेत असले तरी महावितरणवर आज लोकांची, शेतकऱ्यांची वीज तोडण्याची वेळ आली. त्याला राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांच्या कुरघोडीच्या राजकारण जबाबदार आहे. ऊर्जा विभागाचे नियमानुसार देय असलेले हजारो कोटी अडवून अर्थमंत्री पवार हे राऊतांची कोंडी करत आहेत. पण पक्षातूनच साथ मिळत नसल्याने राऊतही यावर काही भाष्य करायला तयार नाहीत.

Advertisement

सबसिडी व थकबाकीपोटी राज्य सरकारकडील महावितरणची थकबाकी ही १७ हजार कोटींहून अधिक असल्याची समजते. हा हक्काचा पैसा जर महावितरणला राज्य सरकारने दिला तर आज शेतकऱ्यांची वीज कापण्याची वेळच महावितरणवर येणार नाही.  शेतीसारखा आतबट्ट्याचा व्यवहार करणाऱ्यांकडे इच्छा असूनही वीज बिल भरण्यासाठी पैसाच नाही हे कटू सत्य आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ‘वीज बिल माफी योजना’ आखावी.  तसही सध्याची अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात वीज बील माफीचा मुद्दा रेटला होता. दोन्ही काँग्रेस व शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात वीज बील माफीचे गाजर दाखवण्यात आले होतेच. त्यामुळे बोलल्याप्रमाणे वीज बील माफ करावे किंवा मोदींच्या १५ लाखाप्रमाणे तो एक जुमला होता हे जाहिर करावे. शब्द पाळणारा माणूस म्हणून अजित पवार यांना ओळखले जाते. तर अजित पवारांनी वीज बील माफ करून त्यांचा शब्द पाळावा. कारण कृषी पंप वीज जोडणी धोरणात ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ५० टक्के वीज बिल माफ करण्याचा मोठेपणा दाखवला आहेच. आता उर्वरित ५० टक्के वीज बिल राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून माफ करून शेतकऱ्यांचे वीज बिल कोरे करून महाविकास आघाडी सरकार खरोखरच शेतकऱ्यांसोबत आहे, हे दाखवून द्यायला हवे.

Advertisement

वीज बील माफीसाठीचा निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची आहे. ग्रामीण भागातील मतदारांच्यामुळे सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने खरेतर आपला बाणा व शेतकरी प्रेम दाखवून आम्ही शेतकऱ्यांची वीज तोडणार नाही, त्यापेक्षा या सरकारमधून बाहेर पडू अशी ठाम भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवायला हवे आहे. कारण वीज तोड मोहिमेमुळे सरकारपेक्षा काँग्रेस जास्त बदनाम होतेय आणि हक्काची शेतकऱ्यांची व्होट बँक गमावून बसतेय. याउलट काँग्रेसचे नेते राष्ट्रवादीच्या मदतीने ऊर्जा मंत्री डॉ. राऊत यांची कोंडी करण्याचे केविलवाणे राजकारण करीत बसले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने आपल्याला कणा असल्याचे एकदा तरी दाखवावे. काँग्रेसच्या काही नेत्यांचीही पवारांना साथ असल्याचे गुपित उघड आहे. काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणामुळेही नितीन राऊत यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे राऊत यांनी अजून कसं काय ओळखलं नाही हे एक कोडेचं आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील या अंतर्गत राजकारणाचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसतोय. “सरकारी धोरण अन् शेतकऱ्यांच मरण” यामुळेच एका तरूण शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली याचा विचार तरी हे लोकं करणार आहेत का नाही ? नाही तर या सत्तांतराबद्दल संजय राऊतांच्या भाषेत सांगायचं तर “बडवे गेले अन् भडवे आले”, अशी भावना वाढीस लागणार आहे. (लेखक ⁃ ब्रह्मा चट्टे, दि. ७ मार्च २०२२)

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply