Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

पंचायत समिती सदस्य व्हायचंय ना? मग जाणून घ्या की निवड प्रक्रिया, अधिकार, कर्तव्य आणि जबाबदारी

महाराष्ट्र त्रिस्तरीय पंचायत राज (Panchayt Raj) व्यवस्थेत जिल्हास्तरावर उच्च दर्जा असलेली जिल्हा परिषद शिखर  संस्था आहे. लोकांशी प्रत्यक्ष संबंध असलेली ग्रामपंचायत (Grampanchayat) तळागाळातील संस्था आहे. या दोन्ही संस्था कायद्याने निगम निकाय (Body corporate) स्वरूपाच्या असून स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या स्वायत्त संस्था आहे. पंचायत समिती (Panchayat samiti) या दोन संस्थांमधील महत्वाचा दुवा आहे. मात्र पंचायत समिती निगम निकाय  स्वरूपाची संस्था नसून तिचा दर्जा जिल्हा परिषदेच्या उपसमितीचा आहे. उद्दीष्ट व कार्याच्या दृष्टीने तिन्ही संस्था परस्परांवर अवलंबून, एकात्म स्वरूपाच्या असल्या तरी त्यासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ व ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ असे दोन वेगवेगळे कायदे आहेत.

Advertisement

राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (Jilha parishad) व पंचायत समिती अधिनियम तयार करतांना वसंतराव नाईक परिषदेला जास्त महत्त्व प्रास झाले असल्याचे आपणास पहावयास मिळते. मात्र, पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये पंचायत समितीला एका कारणासाठी विशेष महत्त्व लाभले आहे. पंचायत राज्याच्या त्रिस्तरीय रचनेतील जिल्हा परिषद ही शिखर संस्था आहे तर गावपातळीवर कार्यरत असणारी ग्रामपंचायत ही पायाभूत संस्था आहे व पंचायत समिती ही शिखर संस्था व पायाभूत संस्था यांच्यामधील दुवा म्हणून कार्य करते. तिची ही भूमिका खूपच महत्वाची समजली जाते.

Advertisement

पंचायत समितीची रचना : ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या ५६ व्या कलमात पंचायत समितीच्या स्थापनेसंबंधी तरतूद आहे. या कलमात असे म्हटले आहे की, ‘प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल; आणि या अधिनियमान्वये किंवा अन्यथा तिच्यामध्ये निहित केलेली सर्व कार्ये ही पंचायत समितीची कार्ये असतील.

Advertisement

पंचायत समितीची कामे : जिल्हा परिषदेकडे सोपविलेली कामे पंचायत समितीमार्फत करण्यात येतात. त्याशिवाय पुढील कामे पंचायत समिती स्वतंत्रपणे करू शकते. पंचायत समितीने आपल्या निधीच्या उपलब्धतेनुसार या विषयांच्या बाबतीत योग्य तरतूद करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही पंचायत समितीची राहील. या सूचीवरुन पंचायत समितीला या विषयांवर खर्च करण्याची मुभा कायद्याने दिलेली असते. मात्र पंचायत समितीच्या उत्पन्नाची मर्यादा लक्षात घेता इतक्या व्यापक विषयांच्या बाबतीत स्वतंत्र निर्णय घेऊन पुरेशी तरतूद करणे अशक्य आहे.

Loading...
Advertisement

पंचायत समितीने आपल्या मर्यादित उत्पन्नाचा विचार करुन आपल्या क्षेत्रातील कामांची विकास योजना जिल्हा परिषदेला पाठविली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या विकास योजना अंमलात आणणे, त्यांच्याकडे लक्ष देणे आणि त्यांची प्रशासकीय व्यवस्था करण्याचे काम पंचायत समितीचे राहील. जिल्हा परिषदेने पंचायत समिती क्षेत्रातील कोणतेही काम हस्तांतरित केल्यास ते काम पंचायत समितीस करता येईल. आपल्या क्षेत्रात,जिल्हा परिषदेने कोणते काम घ्यावे याची शिफारस पंचायत समिती करु शकेल, व त्यात किती प्रमाणात स्थानिक साधने उपलब्ध होऊ शकतील हेही नमूद करु शकेल. प्रत्यक्ष व्यवहारात पंचायत समिती जिल्हा परिषदेची प्रतिनिधी म्हणून काम करते.

Advertisement

पंचायत समितीला गट अनुदानातून स्वतंत्र काम व विकास योजना घेता येतात. या रकमेतूने शक्यतो परिषदेतील योजनेत आपल्या गटातील कामे व विकास कार्यक्रमाचा समावेश करण्याचा व त्याप्रमाणे आराखडा तयार करण्याचे काम पंचायत समितीचे राहील.  पंचायत समिती जिल्हा परिषदेची कामे व विकास कार्यक्रम अंमलात आणणे, देखभाल करणे, देखरेख ठेवणे व प्रशासकीय व्यवस्था करण्याचे काम करील. गटविकास अधिका-याच्या कामावर सर्वसाधारण देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे कामही पंचायत समिती करेल.

Advertisement

ग्रामपंचायत कार्याचे नियंत्रण व चालना : ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेस व विकासाला चालना देण्याचे, पंचायत समितीचे महत्वाचे कार्य आहे. जिल्हा परिषद, स्थायी समिती व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावरही अशीच जबाबदारी आहे. परंतु पंचायत समितीची सरपंच समिती, पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायतीसंबंधी अधिकारांचा वापर करण्यास, व विचार विनिमय करण्यास असते. पंचायत समितीने या समितीच्या निर्णयाची दखल घेणे समितीला खालील कामे सोपविलेली आहेत. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ४५ खाली ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कालव्याच्या पाण्याचे वाटप व प्रशासकीय अधिकार राज्यसरकार, पंचायत समितीशी विचार विनिमय करुन ग्रामपंचायतीवर सोपवू शकेल.

Advertisement

ग्रामपंचायतीला आपले अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी पंचायत समितीकडे ३१ डिसेंबर पूर्वी सादर करावे लागते. त्यांनी तसे न केल्यास पंचायतीच्या सचिवाने अंदाजपत्रक तयार करुन ३१ जानेवारी पूर्वी पंचायत समितीकंडे सादर करावे. दोन महिन्यात पंचायत समितीस अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्याचा किंवा योग्य ते ग्रामपंचायतीने बसविलेले कर व आकारलेली फी याबद्दल वाद निर्माण झाल्यास पंचायत ग्रामपंचायतीने आवश्यकतेपेक्षा कर व फी कमी लावली आहे असे वाटल्यास कर व फी ग्रामपंचायत कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण करुन कर वसूल करण्यास कसूर करीत असेल तर पंचायत समितीस, थकबाकी प्रमाणे कर वसूल करण्यास जिल्हाधिका-याकडे अर्ज करता येईल. ग्रामपंचायतीचे कोणतेही कामकाज, पुस्तक, दस्तऐवज आणि माहिती मागविण्याचा अधिकार अधिकार पंचायत समितीस आहे. ग्रामपंचायतीची लेखापरीक्षा झाल्यावर, त्यातील दोष व नियमबाह्य गोष्टी दूर करुन ग्रामपंचायतीने, स्वीकारण्यात आल्याचा किंवा न आल्याचा निर्णय घेऊ शकेल. पंचायत समितीने आपला निकाल एक महिन्याच्या आत ग्रामपंचायतीकडे दिला पाहिजे. *(स्त्रोत : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट))

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply