पुणे : शिरूर लोकसभा मतदारसंघात बटाटा आणि कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. बटाटा पिकासाठी विमा योजना राबविण्यासाठी केंद्राकडून राज्याला लिखित स्वरूपात कळविले जाईल, तर कांदा दीर्घकाळ टिकण्यासाठी, मूल्यवर्धन होण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आल्यास त्याला केंद्राकडून निश्चित मदत केली जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय जलशक्ती व अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांनी गुरुवारी दिली.
ते म्हणाले, ‘शिरूर लोकसभा मतदारसंघात बटाटा आणि कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. फळे, भाज्यांवर प्रक्रिया केल्यास ते दीर्घकाळ खराब होत नाहीत. त्यामुळे फळे, भाज्या खराब होण्याआधी त्यांचा उपयोग होऊ शकतो. देशात सध्या तीन ठिकाणी वितरण पद्धतीनुसार शेती उत्पादनांवर प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे काही कालावधीसाठी शेतकऱ्यांची उत्पादने चांगली राहतात. अशाच प्रकारचा शिरूर लोकसभा मतदारसंघात कांद्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्प केल्यास त्याला निश्चित मदत केली जाईल. तसेच बटाटा पिकावर प्रक्रिया करतानाच खरीप किंवा रब्बी हंगामात या पिकासाठी विमा उतरवता येतो. मात्र, महाराष्ट्रातील शिरूरच्या भागात बटाटा पीक या विमा योजनेत बसत नाही, अशी स्थानिक शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. याबाबत केंद्राकडून राज्य सरकारला लिखित स्वरूपात सांगितले जाईल. समांतर पातळीवर पुणे जिल्ह्यात तहसील पातळीवर प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून विमा योजना राबवावी. दरम्यान, शिरूर लोकसभा मतदारसंघात एकाच वेळी ३८ जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी योजनांचे भूमिपूजन केले. पुणे जिल्ह्यातील १६०० जलजीवनच्या पाणी योजना जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतात. त्यापैकी १५८ मोठ्या योजना लवकरच पूर्ण केल्या जाणार आहेत. चाकणमधील जलजीवन अंतर्गत १६ गावांसाठी १५८ कोटींची मोठी योजना होत आहे, असेही केंद्रीय मंत्री पटेल यांनी सांगितले.
must read
