पुणे : जलजीवन मिशन कार्यक्रमात नवीन पाणी योजना व अस्तित्वात असलेल्या पाणी योजनेतून प्रति माणसी ५५ लिटरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुधारित योजना करणे असा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २ कोटीपर्यंतच्या पाणी योजना जिल्हा परिषदमार्फत, त्याहून अधिक खर्चाच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत तर अधिक मोठय़ा रकमेच्या योजनांना राज्यस्तरावरून मंजुरी दिली जात आहे. जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद अशा दोन्ही विभागांकडून एकूण १५०६ गावांसाठी ९०० पाणी योजनांचा २६६२ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या ८२९ योजनांचा समावेश आहे. यापैकी सर्वच योजनांच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत आणि कार्यारंभ आदेश दिले जाऊ लागले आहेत. या योजनांचे भूमिपूजन होऊ लागले तसा श्रेयवाद रंगू लागला आहे.
निधी केंद्र सरकारचा . सन्मान मात्र आमदारांचा आणि खासदारांकडे दुर्लक्ष, हे चालणार नाही. राज्यातही सत्ताबदल झाला आहे हे लक्षात घ्या. असा टोलाच लगावला आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांचे भूमिपूजन, उद्घाटनाला आम्हाला विसरू नका. आमदारांनाही विश्वासात घ्या, मात्र आमच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील पाणी योजनांच्या भूमिपूजनप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची छायाचित्रे लावा, अशी जाहीर सूचना करत ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ पक्षाचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी वादाला तोंड फोडले आहे. जिल्ह्यात ‘जलजीवन मिशन’ योजनेच्या मंजुरीचा श्रेयवाद रंगला आहे, त्याचा हा परिणाम. राज्यातील सत्ताबदलानंतर तो अधिक तीव्र झाला आहे. जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागात विशेषत: दक्षिण भागात पिण्याचे पाणी हा नागरिकांच्या जिव्हाळय़ाचा विषय आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार आणि भाजप आमदार राम शिंदे यांच्यामध्ये जवळा (ता. जामखेड) पाणी योजनेच्या मंजुरीच्या श्रेयवादाची रस्सीखेच झाली. त्यांच्या समर्थकांत आरोप-प्रत्यारोप रंगले. भाजपचे खासदार सुजय विखे यांचे लोकसभा निवडणुकीतील संभाव्य प्रतिस्पर्धी म्हणून राष्ट्रवादीचे आमदार नीलेश लंके यांच्याकडे पाहिले जाते. या दोघात पारनेर-नगर मतदारसंघातील पाणी योजनांच्या मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी वादंग झाले. त्यातूनच खासदार विखे व आमदार लंके यांनी परस्परांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या.
must read
