PM Kisan: केंद्र सरकारने (Central government) PM किसान सन्मान निधीच्या 11 व्या (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) हप्त्यापैकी 2000 रुपये हस्तांतरित केल्यानंतर 12 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा केली जात आहे. पीएम किसानचा 11 वा हप्ता पंतप्रधान मोदींनी 31 मे रोजी एका कार्यक्रमादरम्यान हस्तांतरित केला. मात्र 12 व्या हप्त्यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी येत आहे.
योजना अचानक बंद करण्यात आली
ही बातमी फक्त उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. होय, उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार ‘कृषी कर्जमाफी योजना’ पुन्हा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ही योजना अचानक बंद करण्यात आली होती. त्यामुळेच काही शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता आला नाही. आता अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा सरकार विचार करत आहे.
उच्च न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा विचार आहे
ही योजना यूपी सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये बंद केली होती. वास्तविक, ज्या शेतकऱ्यांना यूपी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. त्यातील काही उच्च न्यायालयात गेले. यानंतर त्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा विचार सरकार करत आहे.
सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत रक्कम देण्याची तरतूद
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या दिवशी झालेल्या बैठकीत या योजनेच्या अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन ते प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता या योजनेचा लाभ न घेतलेल्या शेतकऱ्यांना सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत निधी देण्याची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आहे.
उर्वरित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले जाईल
सरकारने दिलेल्या माहितीत, ज्या शेतकऱ्यांच्या याचिका कोर्टात प्रलंबित आहेत, त्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकार माफ करणार असल्याचे उच्च न्यायालयाला आधीच कळवण्यात आले आहे. येत्या महिनाभरात पुरवणी अर्थसंकल्पात वाटप झाल्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ केले जाईल.
एक लाखापर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाईल
मार्च 2017 मध्ये पहिल्यांदा यूपीची सत्ता हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी यांनी शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. 31 मार्च 2016 किंवा त्यापूर्वी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी घेतलेले 1 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
66 लाख नावांपैकी 45 लाख नावांवर सहमती झाली
सुरुवातीला बँकांनी कर्जमाफीसाठी 66 लाख शेतकऱ्यांची यादी दिली होती. मात्र तपासानंतर ही यादी 45 लाख लोकांपर्यंत कमी करण्यात आली. दुसरीकडे, सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये ही योजना बंद करण्याची घोषणा केली. आता उर्वरित दावे निकाली काढण्यासाठी सरकारला 200 कोटींची तरतूद करावी लागेल.
