PM Kisan: शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या (Farmers) हितासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. यापैकी एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) ही केंद्र सरकारची (Central government) योजना आहे ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना फायदा होतो. भारत सरकारच्या 100% निधीसह ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे. या योजनेंतर्गत सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवले जातात. दुसरीकडे, जर तुम्हाला पीएम किसान योजनेमध्ये नवीन नोंदणी करायची असेल, तर या अपडेटची काळजी घ्यावी लागेल.
कागदपत्रे सादर करावीत
अनेक शेतकरी आधीच पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा लाभ घेत आहेत. मात्र, असे काही शेतकरी आहेत ज्यांनी अद्याप या योजनेत आपली नोंदणी केलेली नाही. मात्र, आता इतर अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना काही कागदपत्रे सादर करावी लागतील. यामध्ये एक दस्तऐवज अत्यंत महत्त्वाचा आहे, जर तो कागदपत्र शेतकऱ्याकडे नसेल तर नोंदणीमध्ये अडचण येऊ शकते.
हे दस्तऐवज आवश्यक आहे
ते कागदपत्र म्हणजे रेशन कार्ड. रेशनकार्डशिवाय पीएम किसान योजनेंतर्गत नवीन नोंदणी करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत दरवर्षी 6000 रुपयांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे शिधापत्रिका असणे आवश्यक आहे. वास्तविक, पीएम किसान योजनेत होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
Farmers: एकच नंबर..! शेतकऱ्याच्या मुलाला फेसबुकमध्ये मिळाला 1.8 कोटींचे पॅकेज; जाणुन घ्या डिटेल्स https://t.co/XBAkNx1HbQ
— Krushirang (@krushirang) June 27, 2022
कुठे नोंदणी करायची?
असेही अनेक शेतकरी आहेत ज्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधीमध्ये नोंदणी करायची आहे परंतु त्यांना या योजनेत नोंदणी कशी करावी हे माहित नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की ही योजना फक्त शेतकऱ्यांसाठी आहे आणि या योजनेत नोंदणी करण्यासाठी, शेतकऱ्याने राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या स्थानिक कृषी सहाय्यक / महसूल अधिकारी / नोडल ऑफिसर (पीएम-किसान) यांच्याशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी, शेतकरी पोर्टलमध्ये फार्मर्स कॉर्नरद्वारे स्वतःची नोंदणी देखील करू शकतात.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
पीएम किसान योजना म्हणजे काय?
या योजनेअंतर्गत, देशभरातील सर्व शेतकरी कुटुंबांना दर चार महिन्यांनी 2000 रुपयांची मदत दिली जाते. यासोबतच हे 2000 रुपये एका वर्षात तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. त्याचबरोबर सरकारकडून वर्षभरात 6000 हजार रुपयांची मदत दिली जाते. निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला जातो. त्याच वेळी, लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांची आहे.
