दिल्ली : पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरोधात विरोधकांनी मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव नॅशनल असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर कासिम खान सूरी यांनी फेटाळला. यासह त्यांनी सभागृहाचे कामकाज 25 एप्रिलपर्यंत तहकूब केले. धक्कादायक म्हणजे उपसभापतींनी अविश्वास प्रस्तावावर मतदान न घेतल्याबद्दल पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या कलम 5 चा हवाला देत अविश्वास प्रस्ताव मतदानाशिवाय फेटाळला. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या घटनेचे कलम 5 काय आहे आणि ते सरकारला कोणते अधिकार देते हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. (Pakistan PM Imran Khan No Confidence Motion Rejected In National Assembly Know Article 5)
1973 मध्ये लिहिलेल्या पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या कलम 5 मध्ये संस्थानाशी एकनिष्ठ राहणे आणि संविधान-कायद्याचे पालन करणे याबद्दल सांगितले आहे. कलम 5 चे पहिले कलम म्हणते की, “पाकिस्तानच्या प्रत्येक व्यक्तीचे त्याच्या राज्याशी एकनिष्ठ राहणे हे मूलभूत कर्तव्य आहे”. तर, दुसरीकडे या अनुच्छेदाच्या दुसऱ्या कलमात म्हटले आहे की, “संविधान आणि कायद्याचे पालन करणे ही प्रत्येक व्यक्तीची जबाबदारी आहे. मग तो पाकिस्तानमध्ये कायमचा वास्तव्य करत असेल किंवा काही काळासाठी आश्रय घेतलेला असेल.” नॅशनल असेंब्लीमध्ये अविश्वास ठरावावर मतदानासाठी आजचा दिवस निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, इम्रान सरकारचे मंत्री फवाद चौधरी यावर बोलण्यासाठी सर्वप्रथम उभे राहिले. ते म्हणाले की, संविधानाच्या कलम 5 (1) अन्वये राज्याप्रती निष्ठा ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. पाकिस्तानचे सरकार पाडण्यासाठी परदेशातून षडयंत्र रचले जात असल्याच्या इम्रान खानच्या आरोपाचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
ते म्हणाले, “7 मार्च रोजी आमच्या अधिकृत राजदूताला दुसऱ्या देशाच्या प्रतिनिधीने बैठकीसाठी बोलावले होते. बैठकीत सांगण्यात आले होते की इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला जाईल. हे संभाषण एक दिवस आधी झाले. अविश्वास प्रस्ताव आणला होता.” “आम्हाला सांगण्यात आले होते की अविश्वास प्रस्तावाच्या यशावर पाकिस्तानशी संबंध अवलंबून असतील. सत्ता बदलण्याचा हा विदेशी सरकारचा प्रयत्न आहे,” चौधरी म्हणाले. यानंतर उपसभापती सुरी म्हणाले की, “कोणत्याही विदेशी शक्तीला षड्यंत्राद्वारे निवडून आलेले सरकार पाडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.” चौधरी यांनी मांडलेला मुद्दा त्यांनी कायम ठेवला आणि हा अविश्वास प्रस्ताव कायदा, घटना आणि नियमांच्या विरोधात असल्याचे सांगत तो रद्द केला.
