नवी दिल्ली : पाकिस्तान सरकारने अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारसाठी निधी उभारण्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता पाकिस्तानला वेगळेच टेन्शन आले आहे. असे काही केले तर पाकिस्तानचेच आधिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देशाला आंतरराष्ट्रीय निर्बंधही येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती येथील स्टेट बँकेला वाटत आहे. एशिया टाइम्सच्या अहवालानुसार, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने अर्थ मंत्रालयाला अफगाणिस्तान सरकारच्या मदत निधीसाठी देशी किंवा परदेशी देणग्या गोळा करू नयेत, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या सहभागाशिवाय तालिबान सरकारसाठी निधी उभारणे पाकिस्तानला अत्यंत अडचणीचे ठरू शकते. फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे निर्बंधही येऊ शकतात. असे घडले तर देशासाठी ते अत्यंत नुकसानदायक ठरणार आहे. FATF पुढील महिन्यात अनेक मुद्द्यांवर पाकिस्तानच्या कामगिरीचा आढावा घेणार आहे.
पॅरिस येथील संस्थेने जून 2018 पासून पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये ठेवले आहे. पाकिस्तानने ग्रे लिस्टमधून बाहेर येण्यासाठी आवश्यक दोन कृती योजनांची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी नियुक्त केलेल्या दहशतवाद्यांवर खटला चालवणे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करणे यांचा समावेश आहे. अहवालात म्हटले आहे, की पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेला अधिक स्वतंत्र करण्यासाठी विधेयक सादर केल्यानंतर ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा त्यांनी सरकारच्या मदत निधी योजनेच्या विरोधात धोरण घेतले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबत अतिरिक्त 6 अब्ज डॉलर उपलब्ध करून देण्यासाठी केलेल्या करारांतर्गत मध्यवर्ती बँकेला स्वायत्त बनवण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. पाकिस्तान सरकारने, वित्त विभागामार्फत, डिसेंबरच्या अखेरीस स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानला अफगाणिस्तान रिलीफ निधीसाठी संकलन खाते उघडण्यास सांगितले. यामध्ये बँकिंग चॅनेलद्वारे तालिबानला पेमेंट करण्याचा प्रस्ताव देखील समाविष्ट होता. तेव्हा स्टेट बँकेने या प्रकारास आव्हानात्मक म्हटले होते.
अर्र.. अवघडच की.. भारत-पाकिस्तान एकाच यादीत..! अमेरिकेच्या प्रशासनाने नेमके काय म्हटलेय पहा
