Pakistan : सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तानच्या (Pakistan) अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारने महालेखापालांना पगारासह खर्च मंजूर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. द न्यूज इंटरनॅशनलने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, वित्त आणि महसूल मंत्रालयाने पाकिस्तानचे महालेखापाल (एजीपीआर) यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत फेडरल मंत्रालये/विभाग आणि संबंधित विभागांच्या सर्व बिलांची मंजुरी रोखण्यास सांगितले आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी 2.9 अब्ज डॉलरच्या धोकादायक पातळीवर पोहोचलेला पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा आता 4 अब्ज डॉलरच्या जवळ पोहोचला आहे. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून USD 1.1 अब्ज डॉलर्सच्या निधीची आतुरतेने वाट पाहत आहे.
- IND vs PAK : क्रिकेट चाहत्यांची घोर निराशा; पाकिस्तान संघाने घेतला ‘हा’ निर्णय
- PM-SHRI Scheme : शाळा होणार मॉडेल; ‘त्यासाठी’ मोदी सरकारने 9 हजार शाळा केल्या सिलेक्ट
- PF Balance : कंपनी तुमच्या खात्यात पीएफचे पैसे टाकते का ? ; ‘या’ सोप्या पद्धतींनी मिळवा माहिती
- Railway Fuel Pump : कुठे असतात रेल्वेचे पेट्रोल पंप ?, कसे भरतात इंधन ?, किती मिळतो मायलेज ?; वाचा..
- TV Viewing Distance : टीव्ही किती अंतरावरून पहावा ? ; तुम्ही ‘ही’ चूक तर करत नाही ना, जाणून घ्या..
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तातडीच्या आधारे बिलांची मंजुरी का थांबवण्यात आली, याची नेमकी कारणे समजू शकली नाहीत. संरक्षणाशी संबंधित संस्थांचे पगार आणि निवृत्ती वेतन पुढील महिन्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी एका बैठकीदरम्यान सांगितले की, सरकार अर्थव्यवस्थेला स्थिरता आणि विकासाकडे नेत आहे.
ते म्हणाले की सरकार IMF कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. 20 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा नॅशनल असेंब्लीने वित्त (पूरक) विधेयक 2023 किंवा मिनी बजेटला एकमताने मंजुरी दिली होती. आयएमएफकडून निधी मिळविण्यासाठी हे पाऊल अत्यावश्यक होते.
या विधेयकात कार आणि घरगुती उपकरणांपासून चॉकलेट आणि सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंतच्या आयातीवरील विक्रीकर 17 वरून 25 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सामान्य विक्रीकर 17 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला.पंतप्रधान येत्या काही दिवसांत काटेकोर उपायांची घोषणा करतील, असे मंत्री यांनी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात सांगितले. आम्हाला आता कठीण निर्णय घ्यावे लागतील,असे ते म्हणाले.मागील सप्ताहाच्या तुलनेत 23 फेब्रुवारी रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशातील साप्ताहिक महागाई 2.78 टक्क्यांनी वाढली, तर वार्षिक आधारावर ती 41.54 टक्क्यांनी वाढली.
