दिल्ली – कोरोनाच्या (Corona) काळात अनाथ मुलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश उत्तराखंड सरकारने (Uttrakhand Government) जारी केला होता. या आदेशानंतर नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत बराच गोंधळ निर्माण झाला होता. आता सरकारने अध्यादेश जारी करून त्यासंबंधीच्या सर्व अडचणी दूर केल्या आहेत.
सचिव अरविंद सिंह ह्यंकी यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, ज्या मुलांचे आई-वडील त्यांच्या जन्माच्या 21 वर्षांच्या कालावधीत मरण पावले आहेत, अशा मुलांना हा लाभ मिळेल. सर्वात मोठा गोंधळ अनाथ मुलांच्या जातीबाबत होता. ज्या अनाथ मुलांना ते संबंधित आहेत, त्यांना त्याच प्रवर्गात पाच टक्के आडवे आरक्षण मिळेल, असे आदेशात म्हटले आहे.
त्यामुळे आता अनाथाश्रमात राहणारी मुले ज्यांची जात ओळखली जाणार नाही, त्यांना अनारक्षित प्रवर्गातील पाच टक्के आडव्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. ज्या मुलांची जात ओळखली जाते, त्यांना SC, ST, OBC इत्यादी प्रवर्गातील पाच टक्के आडव्या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. पाच टक्के आडव्या आरक्षणातील पदांवर कोणी न आल्यास ती पदे संबंधित प्रवर्गात मोजून भरली जातील, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आपल्या ‘तिच्या’ हातांची काळजी आहे ना..? मग https://bit.ly/34DPYzN यावर क्लिक करून पीजन चॉपर पहा अन आवडला तर भेट द्या किंवा खरेदी करा
सरकारच्या वतीने, सचिवालय पुनरावलोकन अधिकारी, सहाय्यक पुनरावलोकन अधिकारी या पदांवर भरतीसाठी शिफारस (मागणी) उत्तराखंड लोकसेवा आयोगाकडे पाठवण्यात आली होती. आयोगाने काही मुद्यांवर सरकारकडे स्पष्ट माहिती मागवली होती. त्यामुळे आता थेट भरतीच्या पदांवर आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
