Onion Export : दरवर्षी राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. विशेष बाब म्हणजे कांद्याला दरवर्षी भाव मिळतोच असे नाही. अनेकदा शेतकऱ्यांना कवडीमोल दरात कांदा विकावा लागतो. याचा शेतकऱ्यांना फटका सहन करावा लागतो.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या एका अधिसूचनेनुसार कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी तात्काळ उठवली जात आहे. पुढील आदेशापर्यंत कांद्याची MEP $550 प्रति मेट्रिक टन या दराने निर्यात करण्यात येईल. मागील वर्षी सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती, जी नंतर वाढवली.
पण बंदी असतानाही सरकार काही मित्र देशांना कांद्याची निर्यात करत होते. महत्त्वाचे म्हणजे मागील महिन्यात सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा शेजारी देशांना 99,150 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती.
कांदा उत्पादनाची आकडेवारी
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मार्च महिन्यात कांदा उत्पादनाची आकडेवारी जाहीर केली असून आकडेवारीनुसार 2023-24 मध्ये सुमारे 254.73 लाख टन कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मागील वर्षी सुमारे 302.08 लाख टन कांद्याचे उत्पादन झाले होते. पण यावेळी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कांद्याचे उत्पादन कमी होईल, त्याचा परिणाम एकूण उत्पादनावर दिसेल, असा कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे.
कांदा निर्यातबंदीला शेतकऱ्यांचा विरोध
कांद्याच्या निर्यात बंदीच्या विरोधात शेतकरी सातत्याने आंदोलन करत होते. ते म्हणाले की, मुबलक साठा असून सरकार कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसनेही कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी चुकीची असल्याचे म्हटले आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला.
तर त्याच वेळी, मार्चच्या घाऊक महागाईच्या आकडेवारीनुसार, कांद्याचे भाव 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढले होते. पण भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी देत नसल्याचे जाणकारांचे मत होते.
