Onion Export Ban Lift । कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्याने कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. सरकारने कांद्यावरील ही बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू केली होती. त्यामुळे शेतकरी निराश झाले होते.
तसेच सरकारने निर्यात बंदी लागू केल्यानंतर कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली होती. सरकारने कांदा निर्यात बंदीसारखा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी, सतत शेतकरी आंदोलन करत होते. अशातच आता कांदा उत्पादकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात बंदी मागे घेतली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कांदा निर्यातील मंजुरी दिली असून शेतकऱ्यांना खूप आनंद झाला आहे. दरम्यान, या निर्यात बंदीची डेडलाईन ३१ मार्चपर्यंत होती. पण डेडलाईन संपण्यापूर्वी सरकारने ही बंदी मागे घेतली आहे.
जरी सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी शेतकरी सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहे. मागील अडीच महिन्यांनी आम्ही मातीमोल दराने कांदा विकला, त्याअगोदर सरकारने ४० टक्के निर्यातशुल्क वाढवल्याने आम्हाला आर्थिक फटका बसला. तर निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे अडीच महिन्यात शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान झाले.
आता केंद्राने व्यापाऱ्यांकडील कांद्याला दर मिळण्यासाठी निर्यातबंदी उठवली आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. खरिपातील कांदा बेमुदत काळ साठवण्याची तयारी शेतकऱ्यांची नसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हाच कांदा मातीमोल दराने व्यापाऱ्यांना विकला होता. निर्यातबंदीमुळे जरी दर वाढले तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे.
