Old Pension Scheme: केंद्र सरकार लवकरच एक मोठी घोषणा करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. या माहितीनुसार, केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजनेवर मोठी घोषणा करू शकते. गेल्या अनेक दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची ही मागणी अजूनही सुरूच आहे. सरकारने 2004 साली ही योजना बंद केली होती, त्यानंतर कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत होती. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू होईल की नाही याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगता येणार नाही.
जुनी पेन्शन योजना काय होती?
जुनी पेन्शन योजना भारतात दीर्घकाळ चालत होती. या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन देण्याची तरतूद होती. प्रत्येक महिन्याला शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून दिली जायची. पण भाजपच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 2004 साली ही योजना पूर्णपणे बंद केली होती.
जे कर्मचारी 2004 पर्यंत नोकरी करत होते त्यांना भविष्यात पेन्शन मिळेल. 2005 पासून ज्यांना सरकारी नोकरी मिळाली, त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा कोणताही नियम नाही. या बदल्यात सरकारने एनपीएस योजना सुरू केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा काही भाग एनपीएसमध्ये जमा केला जातो. जमा झालेला निधी निवृत्तीनंतर उपलब्ध होईल. सरकार NPS अंतर्गत काही पेन्शन बांधण्याचाही विचार करत आहे, परंतु अद्याप अधिकृतपणे काहीही सांगता येणार नाही.
तर दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार आणखी एक मोठी भेट देणार आहे, ज्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ करू शकते, त्यानंतर पगारात बंपर वाढ होणार हे निश्चित मानले जात आहे.
सुमारे 1 कोटी कुटुंबांना याचा फायदा होऊ शकतो, जो बूस्टर डोससारखा असेल. वाढीनंतर डीए 54 टक्के होईल. सध्या कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के डीएचा लाभ मिळत आहे. वाढीव डीए दर 1 जुलै 2024 पासून प्रभावी मानले जातील.
