NPS Rules : जर तुम्ही राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) किंवा अटल पेन्शन योजना (APY) मध्येही गुंतवणूक करत असाल, तर तुम्हाला या बातम्यांसह अपडेट ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे. पेन्शन फंड नियामक PFRDA च्या दोन पेन्शन योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. नवीन नियमांनुसार, आता योजनेशी संबंधित सदस्य देखील UPI पेमेंट सिस्टमद्वारे त्यांचे योगदान देऊ शकतील.
जे लोक सकाळी 9.30 च्या आधी गुंतवणूक करतात त्यांना फायदा होईल
याशिवाय, पेन्शन फंड नियामकाकडून सांगण्यात आले की, जर ग्राहकाने सकाळी 9.30 वाजल्यापासून आपले योगदान दिले तर ते त्याच दिवशी केलेली गुंतवणूक मानली जाईल. त्याच वेळी, 9.30 नंतर मिळालेली रक्कम पुढील दिवसाच्या गुंतवणुकीत मोजली जाईल. आत्तापर्यंत ग्राहक IMPS/NEFT/RTGS (IMPS/NEFT/RTGS) वापरून थेट इंटरनेट बँकिंगद्वारे ऐच्छिक योगदान पाठवू शकत होते. मात्र आता त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
Facebook : सावधान.. फेसबुकवर एक चुक पडणार महाग; खावी लागणार तुरुंगाची हवा , जाणुन घ्या डिटेल्स https://t.co/3d1ncdSVA5
— Krushirang (@krushirang) August 13, 2022
NPS म्हणजे काय
NPS योजना संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी चालवली जाते. 2004 पासून लागू करण्यात आलेली ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (सशस्त्र दल वगळता) अनिवार्य आहे. 1 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच हे लागू आहे. मे 2009 मध्ये, ते स्वयंसेवी आधारावर खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रासाठी विस्तारित करण्यात आले.
अटल पेन्शन योजनेत मोठे बदल
दुसरीकडे अटल पेन्शन योजना (APY) असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. या योजनेच्या सदस्यांना त्यांच्या योगदानानुसार वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हमीसह 1,000 ते 5,000 रुपये मासिक पेन्शन मिळते. या दोन्ही योजनांशी करोडो लोक जोडले गेले आहेत. अलीकडेच सरकारने अटल पेन्शन योजनेत मोठा बदल केला आहे.
NPS : पत्नीच्या नावाने आजच उघडा ‘हे’ विशेष अकाऊंट ; दरमहा जमा होणार 44 हजार रूपये, पटकन करा चेक https://t.co/4voyU60UFg
— Krushirang (@krushirang) August 13, 2022
हा नियम 01 ऑक्टोबरपासून लागू होणार
या बदलाबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. नवीन नियमानुसार, आयकर भरणारे यापुढे अटल पेन्शन योजनेसाठी (APY) अर्ज करू शकणार नाहीत. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, हा नियम 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होईल. यानंतर, प्राप्तिकर कायद्यानुसार प्राप्तिकर भरणारी कोणतीही व्यक्ती अर्ज करू शकत नाही.
