NPA Bad Loan: मुंबई (Mumbai): एखाद्या ग्राहकांच्या खात्यात मिनीमम अमाऊंटपेक्षा एक रुपयांनी पैसे कमी असतील तरी दंड वसूल करणाऱ्या बँका बड्या कर्जदारांवर कृपाशिर्वाद ठेऊन असतात. मग असे कर्जदार कर्ज बुडवून उजळ माथ्याने फिरले तरी बँकांचे काहीच होत नाही. असाच प्रकार आता आणखी एक उघडकीस आलेला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कॅनरा बँकेने (Public sector Canara Bank Canara Bank) असाच कारनामा करून दाखवला आहे. ठेवी आणि छोटे कर्जदार यासह दंड आणि सरकारी पैशांवर गमजा मारणाऱ्या या बँकेने तब्बल 1.29 लाख कोटींची बुडीत कर्जे (एनपीए) राइट ऑफ केली (bank has written off a large amount of NPAs) आहेत.
- म्हणून Government Bank मध्ये मोदी सरकार नाही टाकणार पैसे; पहा काय घडले असे दिव्य कारण
- Banking News : म्हणून ‘त्या’ बँकेचा निव्वळ नफा ३२.२ टक्क्यांवरून घसरला; पहा काय झालीय स्थिती
- Canara bank finance बाबत घेतलाय ‘तो’ महत्वाचा निर्णय; पहा काय होणार परिणाम
असे केल्यानंतर कॅनरा बँकेने थकबाकीदारांची (defaulters) नावे शेअर करण्यासही लेखी नकार दिला आहे. या सरकारी बँकेने आरटीआयच्या (माहिती अधिकार अर्ज / Right to Information (RTI)) उत्तरात थकबाकीदारांची नावे देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. फायनान्शियल न्यूज वेबसाइट मनी लाइफने आपल्या एका बातमीत ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार बँकेने मागील 11 वर्षांत मोठ्या प्रमाणात एनपीए राइट ऑफ केले आहेत. बँकेने आर्थिक वर्ष 2011-12 ते 2021-22 या आर्थिक वर्षात 1 लाख 29 हजार 88 कोटी रुपयांचे कर्ज राइट ऑफ केले. पुण्यातील आरटीआय कार्यकर्ते विवेक वेलणकर (Vivek Velankar, an RTI activist from Pune) यांनी बँकेकडे आरटीआय अंतर्गत उत्तर मागितले होते. त्यावर त्यांना असे भन्नाट आणि बेजबाबदार प्रत्युत्तर मिळाले आहे. (Central Public Information Officer (CPIO))
बँकेने बुडीत कर्जाची आकडेवारी उघड केली परंतु माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याच्या कलमाचा हवाला देत डिफॉल्टर्सची माहिती उघड करण्यास नकार दिला. बँकेचे केंद्रीय जन माहिती अधिकारी (CPIO) म्हणाले की, “मागलेली माहिती कर्जदारांची वैयक्तिक माहिती आहे आणि त्यामुळे बँकेच्या ग्राहकाच्या गोपनीयतेचा भंग होईल.” वेलणकर यांनी त्यांच्या आरटीआयमध्ये 100 कोटींहून अधिक कर्ज असलेल्या कर्जदारांची नावे मागितली होती. RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(j) नुसार, कोणत्याही व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारी माहिती प्रदान करणे अयोग्य आहे. वेलणकर यांनी त्यांच्या अन्य प्रश्नात बँकेकडून 1 कोटी आणि त्यापेक्षा कमी कर्ज असलेल्या ग्राहकांची बँकेकडून माहिती मागितली होती. अहवालात असे म्हटले आहे की कॅनरा बँकेने आर्थिक वर्ष 11-12 ते आर्थिक वर्ष 21-22 पर्यंत कर्जदारांच्या एकूण थकित रकमेची माहिती शेअर केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI / Reserve Bank of India) च्या नियमांनुसार, जर एखाद्या बँकेच्या कर्जाचा हप्ता 90 दिवसांपर्यंत म्हणजे तीन महिन्यांपर्यंत परत केला नाही, तर ते कर्ज NPA म्हणून घोषित केले जाते. NPA ला बॅड लोन किंवा बॅड लोन असेही म्हणतात.
