दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेच्या लोकलेखा समितीला सांगितले आहे की, ज्यांना त्यांचे उत्पन्न शेतीतून मिळणारे उत्पन्न दाखवून कर सवलत मिळते त्यांच्यासाठी एक मजबूत फ्रेमवर्क तयार करण्यात येत आहे. जेणेकरून ते आयकर विभागाला चकमा देऊ शकणार नाहीत. केंद्र सरकारने ‘शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर’ कर सूट देण्याच्या विद्यमान यंत्रणेतील अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, संसदीय समितीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, श्रीमंत शेतकऱ्यांना आता कर अधिकाऱ्यांकडून कडक तपासणीला सामोरे जावे लागेल. जे त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत शेतीतून मिळालेले उत्पन्न म्हणून घोषित करतात आणि त्यांना विद्यमान आयकर कायद्यानुसार करातून सूट मिळवतात.
अशा लोकांना आता सखोल प्राप्तिकर छाननी प्रक्रियेतून जावे लागेल ज्यांचे शेतीचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. लोकलेखा समितीने संसदेत सांगितले, की सुमारे 22.5% प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या संदर्भात कर-सवलतीचे दावे मंजूर केले. ज्यामुळे करचुकवेगिरीला वाव मिळाला. लोकलेखा समितीने 5 एप्रिल रोजी संसदेत ‘शेती उत्पन्नाशी संबंधित मूल्यांकन’ हा 49 वा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. जो भारताचे महालेखा परीक्षक आणि नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्या अहवालावर आधारित आहे. या अहवालात, छत्तीसगडमधील शेतजमिनीच्या विक्रीला कृषी उत्पन्न मानून 1.09 कोटींची करमाफी मिळाल्याचे प्रकरण उदाहरण म्हणून समाविष्ट केले आहे. विद्यमान यंत्रणेतील उणिवा निदर्शनास आणून संसदीय पॅनेलने वरील उदाहरण दिले.
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (1) अंतर्गत ‘शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला’ करातून सूट देण्यात आली आहे. शेतजमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरण आणि लागवडीतून मिळणारे उत्पन्न हे कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानले जाते. आयकर विभागाने सांगितले की त्यांच्याकडे सर्व अधिकार क्षेत्रातील फसवणुकीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. संसदीय पॅनेलला सांगण्यात आले की अशी करचोरी रोखण्यासाठी कृषी उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त दर्शविल्या गेलेल्या प्रकरणांमध्ये थेट कर-सवलत दावे तपासण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने स्वतःची प्रणाली तयार केली आहे.
हिंदुस्तान टाइम्सने आयकर विभागाचे माजी अधिकारी नवल किशोर शर्मा यांच्या हवाल्याने सांगितले, की “कृषी उत्पन्नावरील कराचा केवळ उल्लेख केला तरी राजकारण्यांचे टेन्शन वाढते. देशातील बहुसंख्य शेतकरी गरीब असून त्यांना करात सवलत द्यायला हवी, पण मोठ्या आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांवर कर आकारला जाऊ नये, असे काही कारण नाही.
आधीच्या नियोजन आयोगाच्या (आता NITI आयोग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या) एका पेपरनुसार, जर 0.04% मोठ्या शेतकरी कुटुंबांना तसेच कृषी कंपन्यांना कृषी उत्पन्नासाठी 30% कर स्लॅब अंतर्गत आणले तर, सरकार 50,000 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक कर महसूल मिळू शकतो.
म्हणून शेतकरी-दुग्धोत्पादाकांना फटका; पहा काय घडलेय कालव्याच्या पाण्यात
