पुणे : क्रेडिट कार्ड कंपन्यांची (credit card companies) मनमानी थांबवण्यासाठी अखेर रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. जी 1 जुलै 2022 पासून लागू होतील. आरबीआयच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ग्राहकांचे हित अधिक दृढ करण्यात आले असून, कार्डशी संबंधित सर्व प्रकारचे शुल्क पारदर्शक (credit card charges) करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, ग्राहकांच्या मंजुरीशिवाय क्रेडिट कार्ड जारी करता येणार नाहीत. याशिवाय क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढवता येणार नाही आणि इतर प्रकारच्या ऑफर देखील लागू होणार नाहीत. कोणत्याही कार्ड जारी करणाऱ्याने नियम मोडल्यास बिलाच्या दुप्पट दंड भरावा लागेल.

आता कार्डधारकांना क्रेडिट कार्डची थकबाकी भरण्यासाठी धमकावता येणार नाही. एखाद्या बँकेने असे केल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालाकडे तक्रार करता येते. क्रेडिट कार्डच्या वापराबाबत ईटी नाऊ स्वदेशशी बोलताना, पीव्ही सुब्रमण्यम (सीईओ, सुब्रमणि डॉट कॉम) म्हणाले की, ही एक अतिशय उपयुक्त गोष्ट आहे. हे त्या चाकूसारखे आहे ज्याचा उपयोग डॉक्टर जीव वाचवण्यासाठी आणि कसाई मारण्यासाठी करतो. क्रेडिट कार्डचा योग्य वापर केला तर ते खूप उपयुक्त ठरते. मोफत क्रेडिट कार्डबद्दल तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हे एक प्रकारे मार्केटिंगचे (credit card marketing trap) धोरण आहे. क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी जॉइनिंग फी आणि दुसरे वार्षिक शुल्क आहे. अनेक वेळा असे घडते की तुम्हाला असे सांगितले जाते की तुम्हाला मोफत क्रेडिट कार्ड दिले जात आहे. तुमच्यासाठी सामील होण्याचे शुल्क माफ केले जाऊ शकते. जॉइनिंग फीसोबतच पहिल्या वर्षाची फी देखील माफ करण्यात आली आहे. पुढील वर्षापासून तुम्हाला हे शुल्क जमा करावे लागेल. दुसरे म्हणजे लाईफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ज्यामध्ये असे सर्व शुल्क माफ केले जाते.

क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांची एक तक्रार आहे की त्यांना शुल्काची योग्य माहिती मिळत नाही. अशा स्थितीत ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करताना रिझर्व्ह बँकेने पारदर्शकता वाढवण्यावर भर दिला आहे. परिपत्रकानुसार क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्यांना वार्षिक शुल्काबाबत तपशीलवार माहिती द्यावी लागेल. कार्ड जारी करणार्‍याला किरकोळ खरेदी, शिल्लक हस्तांतरण, रोख आगाऊ, किमान पेमेंट न करणे, उशीरा पेमेंट शुल्क आणि इतर शुल्क यासंबंधी तपशीलवार माहिती सामायिक करावी लागेल. (now credit card marketing traps not possible RBI new guidelines)

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version