Bihar Politics : नितीश कुमार आज पुन्हा बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्यासोबत तेजस्वी यादवही (Tejashwi Yadav ) उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. दरम्यान, महाआघाडीच्या सरकारच्या नव्या स्वरूपाबाबत चर्चा जोरात सुरू आहे. नव्या सरकारमध्ये विभागांची ब्लू प्रिंट काय असेल, हा प्रश्न आहे. भाजप (BJP) कोट्यातील संपूर्ण खाते राजद आणि काँग्रेसच्या खात्यात जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जेडीयूकडे (JDU) पूर्वीप्रमाणेच डझनभर खात्यांची जबाबदारी असू शकते, ज्यामध्ये जीतन राम मांझी (Jeetan Ram Manjhi) यांच्या एका मंत्र्याचाही समावेश असेल.
विधानसभा अध्यक्षपद पुन्हा जेडीयूच्या खात्यात जाईल, असे मानले जात आहे. सध्या विधानसभेचे उपसभापतीपद जेडीयूच्या महेश्वर हजारी यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केल्यानंतर काही दिवसांनी विधानसभेचे उपसभापती पद त्यांच्या कोट्यात जाण्याची शक्यता आहे. राजद आणि काँग्रेसच्या (Congress) आमदारांची संख्या एकत्र केली तर राजदला 17 मंत्रीपदे मिळू शकतात, तर काँग्रेसला तीन पदांवर समाधान मानावे लागेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
याआधीही बिहारमध्ये (Bihar) महाआघाडीचे सरकार असताना जवळपास त्याच सूत्रानुसार मंत्रिमंडळाची स्थापना झाली होती. मंगळवारी सर्वाधिक चर्चा सामान्य प्रशासन आणि पोलिस खात्याची झाली. राजद गृहखाते मागत आहे, तर गृहखाते मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याकडे असल्याचे दिवसभरात समोर आले. अशा स्थितीत यावर अंतिम करार कसा झाला, याचा खुलासा झालेला नाही. राजदला मोठमोठी कामाची खाती मिळू शकतात, जसे की रस्तेबांधणी खात्याचा यात प्रामुख्याने सहभाग असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
सध्या ते भाजपकडे होते. महाआघाडीचे सरकार असतानाही उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हे रस्ते बांधकाम विभागाचे काम पाहत होते. जी खाती भाजपकडे होती ती राजद आणि काँग्रेसला दिली जाऊ शकतात. यामध्ये आरोग्य, रस्ते बांधकाम विभाग, इमारत बांधकाम, पशु व मत्स्यसंपदा, कृषी, वित्त, कामगार संसाधने, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, माहिती तंत्रज्ञान, नगरविकास, उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण वन व हवामान बदल, पर्यटन विभाग यांचा समावेश आहे. कला संस्कृती आणि भूविज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन, महसूल आणि जमीन सुधारणा आणि ऊस उद्योग विभाग यांचा समावेश आहे.
जेडीयूकडे राहण्याची अपेक्षा असलेल्या विभागांमध्ये शिक्षण, नियोजन आणि विकास, ऊर्जा, वाहतूक, ग्रामीण विकास, समाजकल्याण, माहिती आणि जनसंपर्क, अन्न आणि ग्राहक संरक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, दारूबंदी, उत्पादने आणि नोंदणी, ग्रामीण व्यवहार यांचा समावेश आहे. आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागांचा समावेश आहे.
