मुंबई : सध्या राज्यात थकीत वीजबिलापोटी (Electricity Bill) शेतकऱ्यांची वीज कापण्याची मोहीम महावितरणकडून राबविण्यात येत आहे.. पिकांना पाणी देण्याची गरज असतानाच, वीज कापण्यास सुरुवात झाल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.. शेतातील रब्बी हंगामातील पिके पाण्याअभावी सुकू लागली आहेत.. मात्र, त्यानंतरही शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापलं जातंय.
ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध भाजपकडून राज्यभर आंदोलने सुरु आहेत.. त्यातच राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. ते म्हणाले, की वीज फुकटात कधीपासून मिळायला लागली..? कोळसा, पाण्यापासून वीजनिर्मिती होते नि त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. वीज वापरता, मग वीजबिल भरायला का नको वाटतं..? का नाईलाज आहे..?
शेतकऱ्यांना भाजपनेच सवय लावली..
राऊत पुढे म्हणाले, की “शेतकऱ्यांना भाजपनेच सवय लावून ठेवलीय. त्यामुळे ही अडचण निर्माण झालीय. महावितरणवर 56 हजार कोटीचा बोजा आहे.. तो भरायचा कुठून..? शेतकऱ्यांना वीजबिल भरावंच लागणार… फक्त त्यात माझ्या परीने सवलत देण्याचा प्रयत्न करता येतील.. शेतकऱ्यांना हप्ते पाडून हे बिल भरता येऊ शकते, जे आम्ही केलं आहे.”
राऊत पुढे म्हणाले, की “शेतकऱ्यांना भाजपनेच सवय लावून ठेवलीय. त्यामुळे ही अडचण निर्माण झालीय. महावितरणवर 56 हजार कोटीचा बोजा आहे.. तो भरायचा कुठून..? शेतकऱ्यांना वीजबिल भरावंच लागणार… फक्त त्यात माझ्या परीने सवलत देण्याचा प्रयत्न करता येतील.. शेतकऱ्यांना हप्ते पाडून हे बिल भरता येऊ शकते, जे आम्ही केलं आहे.”
केंद्राची टीका चुकीची..
मोदी सरकारमधील दिल्लीतील नेते राज्य सरकारवर कशी टीका करतात हेच समजत नाही. केंद्र सरकारने इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. क्रूड ऑइलचे दर कमी असतानाही त्यांच्याकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नाही. लोकांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचे काम केले नि आमच्यावर टीका केली जात असल्याचे राऊत यांनी म्हटलंय.
मोदी सरकारने इंधनाचे दर कमी करण्याचा निर्णय घ्यायचा आहे.. ते राज्य सरकारवर कसे ढकलतात..? भाजपशासित राज्यांनाच जीएसटीचा परतावा देतात? महाराष्ट्राला का देत नाही? महाराष्ट्रकडे बोट दाखविण्याचे काम बंद करा, अशी टीका राऊत यांनी केली आहे..
