New Wage Code: नवीन वेज कोडवर (New Wage Code) नवीनतम अपडेट आले आहे. लोकसभेत (Loksbha) कामगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली (Rameshwar teli) यांनी नवीन वेतन संहिता लागू करून आपले उत्तर मांडले आहे. राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सांगितले की, अनेक राज्यांनी त्यांचे मसुदे सादर केले आहेत. राज्यांनी चार कामगार संहितांवर त्यांची बाजू मांडली आहे. रामेश्वर तेली यांनी आतापर्यंत कोणत्या राज्यांनी आपला तक्ता सादर केला आहे हे सांगितले आहे.
अंमलबजावणी कधी होणार?
वास्तविक, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 4 श्रम संहितांअंतर्गत नियमांना अंतिम रूप दिले आहे. 4 श्रम संहितांमध्ये मजुरी/मजुरी संहिता, औद्योगिक संबंधांवरील संहिता, कार्य-विशेष सुरक्षेवरील संहिता, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीवरील संहिता (OSH), आणि सामाजिक आणि व्यावसायिक सुरक्षा संहिता यांचा समावेश होतो. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर या चार संहिता अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम देखील अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. कोणत्या राज्यांनी कोणत्या संहितेवर सहमती दर्शवली आहे ते माहीत आहे . या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत नवीन वेतन संहिता लागू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
1. वेतनावरील संहिता (मजुरीवरील संहिता, 2019): उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा यासह एकूण 31 राज्यांनी याला आपली संमती दिली आहे.
2. सामाजिक आणि व्यावसायिक सुरक्षा संहिता (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020): गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेशसह एकूण 25 राज्यांनी यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
3. औद्योगिक संबंधांवरील संहिता (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020): बिहार, गुजरात, हरियाणासह 26 लोकांनी ते स्वीकारले आहे.
4. Code on Health and Working Conditions (OSH) (व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कामकाजाच्या परिस्थिती कोड, 2020): बिहार, आसाम, गोवा, गुजरात यासह एकूण 24 राज्यांनी या संहितेला सहमती दर्शवली आहे.
मंत्रालय एकत्र अंमलबजावणी करू इच्छित आहे
चार प्रमुख कामगार संहितांपैकी, वेतन/मजुरी संहिता 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केली होती, उर्वरित तीन संहिता 2020 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्या होत्या. कामगार मंत्रालयाला चारही संहिता एकाच वेळी लागू करायच्या आहेत.
नवीन वेतन संहितेत काय आहे?
वेतन संहिता कायदा, 2019 नुसार, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार कंपनीच्या (CTC) खर्चाच्या 50% पेक्षा कमी असू शकत नाही. सध्या अनेक कंपन्या मूळ पगार कमी करतात आणि वरून जास्त भत्ते देतात त्यामुळे कंपनीवरचा बोजा कमी होतो. त्याच्या तरतुदींबद्दल जाणून घेऊया.
पगार रचना पूर्णपणे बदलेल
वेतन संहिता कायदा, 2019 लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची वेतन रचना पूर्णपणे बदलेल. कर्मचाऱ्यांचा ‘टेक होम सॅलरी’ कमी होईल, कारण मूळ वेतनात वाढ केल्याने कर्मचाऱ्यांचा पीएफ अधिक कापला जाईल, म्हणजेच त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल. पीएफसोबतच ग्रॅच्युइटीमध्येही योगदान मिळेल. वाढ. म्हणजेच टेक होम पगार नक्कीच कमी होईल पण कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर जास्त रक्कम मिळेल.
Kisan Scheme: करोडो शेतकऱ्यांसाठी मोठा अपडेट, ‘हे’ काम 15 दिवसात अन् मिळवा 2000 रुपये https://t.co/pIImLCeXJV
— Krushirang (@krushirang) July 18, 2022
टेक होम पगार कमी होईल, निवृत्ती सुधारेल
मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांचा पीएफ अधिक कापला जाईल, त्यानंतर त्यांचा घरपोच पगार कमी होईल. पण, त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित असेल. यामुळे त्यांच्या निवृत्तीवर अधिक फायदा होईल, कारण भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि मासिक ग्रॅच्युइटीमध्ये त्यांचे योगदान वाढेल.
कंपन्यांसाठी अवघड
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, कर्मचाऱ्यांचे CTC अनेक घटकांवर अवलंबून असते. जसे की मूळ वेतन, घरभाडे (HRA), PF, ग्रॅच्युइटी, LTC आणि मनोरंजन भत्ता इ. नवीन वेतन संहिता नियमाच्या अंमलबजावणीसह, कंपन्यांना हे ठरवावे लागेल की CTC मध्ये मूळ वेतन वगळता इतर घटकांचा समावेश 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. त्यामुळे कंपन्यांची डोकेदुखी वाढू शकते.
Flight Ticket Offer: फक्त 100 रुपयांमध्ये फ्लाइटमध्ये प्रवास करण्याची संधी! अन् मिळणार 50 लाखांपर्यंतचा लाभ https://t.co/Qe4oL2aaJ3
— Krushirang (@krushirang) July 18, 2022
जास्त पगार असलेल्या लोकांची चिंता वाढेल
टेक-होम पगारातील कपातीचा परिणाम कमी आणि मध्यम-उत्पन्न मिळवणाऱ्यांसाठी कमी असेल. पण जास्त उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना मोठा धक्का बसू शकतो. जर जास्त कमाई करणार्‍यांचे पीएफ योगदान अधिक वाढेल, तर त्यांचा टेक होम पगार देखील पुरेसा असेल, कारण ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार जास्त असेल, त्यांचा मूळ पगारही जास्त असेल, त्यामुळे पीएफ योगदानही जास्त कमी होईल. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीही अधिक कापली जाईल. मूळ वेतन करपात्र आहे, त्यामुळे पगार जास्त असल्यास कर अधिक कापला जाईल.
