New Rules of pension-gratuity: मुंबई (Mumbai) : सरकारी नोकरी म्हणजे आरामात काम किंवा काम न करता मिळणारा पगार असेच वास्तव आहे. याला किरकोळ अपवाद आहेत म्हणा. त्यामुळेच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अशा कामचुकर सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका देण्याची तयारी केली आहे. नव्या नियमानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात निष्काळजीपणा दाखवला तर त्याची ग्रॅच्युइटी रक्कम ही सरकार संबंधितांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी थांबवू (government can stop his gratuity at the time of retirement) शकते. हे नवे नियम सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (central government employees) लागू होत आहेत. यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, याची कितपत अमलबजावणी होणार, की फक्त फुसकी घोषणा ठरणार यावर याचे परिणाम भविष्यात दिसणार आहेत.
- Employment Guarantee : सरकारला धक्का.. खात्रीचा रोजगार तरीही पडतोय त्यांचा दुष्काळ; जाणून घ्या..
- Temple: ‘या’ मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी केले पाप! बनावट वेबसाइट तयार करून केली 20 कोटींची फसवणूक
- Government Employee: ‘त्या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसाठी ‘असे’ करण्याचे आवाहन; पहा नेमके काय म्हटलेय
कोणत्याही राज्य सरकारला त्याची अंमलबजावणी करायची असेल तर राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही, हे त्या संबंधित राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 च्या (new rule in the form of Central Civil Services (Pension) Rule 2021) स्वरूपात नवीन नियमासाठी अशी अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेत सांगण्यात आले आहे की, पेन्शनशी संबंधित काही महत्वाचे नियम बदलले आहेत. तर, काही नवीन कायदे जोडण्यात आले आहेत. नवीन नियमांनुसार केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान कोणतेही गंभीर आरोप किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळल्यास अशांची ग्रॅच्युइटी बंद केली जाऊ शकते. नुकतीच दिवाळीपूर्वी (Diwali) मोदी सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनससह कर्मचाऱ्यांना (pm narendra Modi government had gifted the employees a Diwali bonus) डीएमध्ये चार टक्के वाढ दिली होती. आता केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनचे नियम बदलताना मोठा गंभीर इशारा दिला आहे. लागू करण्यात येणाऱ्या नव्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांनी त्याचे पालन न केल्यास त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी दोन्ही बंद होऊ शकते.
केंद्र सरकारने सर्व सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचा नियुक्ती अधिकारात याचा समावेश केला असून ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखून ठेवण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींना दिली आहे. तसेच कोणत्याही सरकारी विभागाशी संबंधित असलेल्या सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांनाही पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. नोकरीच्या काळात संबंधित विभागाच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्यावर गंभीर किंवा फौजदारी कारवाई करण्यात आली असेल (any criminal action has been taken on behalf of any employee concerned department during the job), तर त्याची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. तसेच एखाद्या कर्मचारी निवृत्तीनंतर पुन्हा नोकरीवर रुजू झाल्यास त्याच्यावर ही कारवाई केली जाईल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचे पेमेंट मिळाले असेल आणि त्यानंतर तो दोषी आढळला तर सरकार त्याच्याकडून पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा काही भाग वसूल करेल. विभागाने निर्णय घेतला असेल तर त्याची पेन्शनही थांबवता येईल. सरकारने नियमांबाबत कडकपणा दाखवला आहे. दोषींना माफ केले जाणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
