नवी दिल्ली : 20 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या फेडरल आणि प्रांतीय विधानसभा निवडणुकीची नेपाळमध्ये धामधूम आहे. राजकीय स्थैर्य ही देशातील मोठी समस्या आहे. हे पाहून नेपाळचे लोक यावेळी सातर्क झाले आहेत. 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण न करता बदलत्या सरकारांमुळे देशावर संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशातील जनता स्थैर्य शोधत आहे आणि हे लक्षात घेऊन यावेळी विविध पक्षांना फायदे-तोट्याच्या बाबतीत तोलले जाईल. अनेक पक्ष निवडणुकीत चांगले काम करतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, यावेळीही नेपाळी जनतेला निवडणुकीतून कोणताही फायदा मिळणार नसून राजकीय अनिश्चितता अशीच सुरू राहणार असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
नेपाळमध्ये सुमारे 1.80 कोटी मतदार मतदानासाठी पात्र आहेत. नवीन फेडरल आणि प्रांतीय विधानसभा निवडणुकीसाठी हे मतदार रविवारी मतदान करतील. नेपाळमध्ये 20 नोव्हेंबर रोजी फेडरल संसदेच्या 275 सदस्यांसाठी आणि 7 प्रांतीय विधानसभांच्या 550 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. या जागांवर सर्व पक्षांच्या नजरा लागल्या आहेत. 275 सदस्यीय फेडरल संसदेतील 165 सदस्य फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणालीद्वारे निवडले जातील. उर्वरित 110 जागा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीद्वारे भरल्या जाणार आहेत. 7 प्रांतीय सभागृहात एकूण 330 जागांवर थेट निर्णय होणार आहे. तर उर्वरित 220 जागा प्रमाणिक प्रतिनिधित्वाद्वारे भरल्या जाणार आहेत.
एखाद्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी आणि PR अंतर्गत जागा सुरक्षित करण्यासाठी FPTP अंतर्गत किमान एक जागा आणि फेडरल संसदेत 3 टक्के मते जिंकणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने एकाच दिवसात निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण, यामध्ये हेराफेरीची शक्यता टाळता येईल आणि खर्चही कमी होईल. नेपाळमध्ये 1990 पासून आतापर्यंत 32 वेळा सरकार स्थापन झाले आहे. अवघ्या 14 वर्षात 10 सरकारे स्थापन झाली. तर 2008 मध्ये राजेशाही संपुष्टात आली. देशातील विविध पक्ष आणि नेत्यांनी स्थिर सरकार, लोकशाही बळकट करणे, आर्थिक विकास आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन यासह अनेक आश्वासने दिली होती. मात्र, त्यांची पूर्तता करण्याचे धाडस कोणी दाखवले नाही.
यावेळी निवडणूक लढत दोन राजकीय पक्षांमध्ये पाहायला मिळत असून ते दोन पक्ष आहेत नेपाळी काँग्रेस पक्ष आणि यूएमएल पक्ष. पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांच्या नेतृत्वात नेपाळी काँग्रेस (NC) ची सत्ताधारी आघाडी संसदीय निवडणुकीत विजयी होईल, असा राजकीय निरीक्षकांचा विश्वास आहे. तर केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वातील सीपीएन-यूएमएल (नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी-युनायटेड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उदयास येईल. यावेळी अनेक नवे राजकीय पक्ष आणि अनेक अपक्ष उमेदवार रिंगणात असून, ते प्रमुख राजकीय पक्षांच्या काही दिग्गजांना कडवे आव्हान देत आहेत. त्याचवेळी राजकीय विश्लेषक राजेश अहिराज यांनी सांगितले की, यावेळी लोकांमध्ये निवडणुकीबाबतचा उत्साह कमी आहे. निवडणुकीनंतर देशात शांतता आणि राजकीय स्थैर्य येण्याची शक्यता नाही, असे ते म्हणाले.
- Must Read : नेपाळमधील संकट वाढले..! नेपाळ सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे भारताचेही होणार नुकसान; पहा, कसे ते..
- अमेरिकेचा इतका धसका की, चीनचे परराष्ट्र मंत्री थेट नेपाळमध्ये.. पहा, कशामुळे वाढलेय चीनचे टेन्शन..!
