Sharad Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी सध्या विरोधकांच्या मुद्द्यावर आक्रमक विरोधकांच्या एकजुटीला चांगलेच झटके देत आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकर, पीएम मोदींची डिग्री आणि गौतम अदानी प्रकरणात अशी काही वक्तव्ये केली आहेत ज्यामुळे विरोधी पक्षांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मागील नऊ दिवसात त्यांची ही वक्तव्ये देशाच्या राजकारणात चांगलीच चर्चेत आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकांचे पडघम देशभरात वाजत आहेत. या निवडणुकांना आता फार काळ राहिलेला नाही. अशा परिस्थिती काँग्रेस, आम आदमी पार्टीसहीत अन्य विरोधी पक्षांनी एका खास रणनितीनुसार केंद्रातील मोदी सरकारला घेरण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यात आता शरद पवार यांनी केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे या विपक्षी एकतेला तडे जाताना दिसत आहे.
पवार यांनी मागील नऊ दिवसात सावरकर, अदानी आणि नरेंद्र मोदींच्या शैक्षणिक पदवीबाबत आपली मते व्यक्त केली. हे तेच मुद्दे आहेत ज्यांचा आधार घेत काँग्रेससह विरोधक मोदी सरकारवर सातत्याने निशाणा साधत आहेत. मात्र, पवार यांची वक्तव्ये विरोधकांच्या आरोपांतील हवा काढून घेणारी ठरली असून भाजपला दिलासा मिळाला आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी कायमच सावरकरांवरून भाजपवर निशाणा साधत असतात. त्यांची खासदारकी गेल्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी सावरकरांवर वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. माझे नाव सावरकर नाही तर माझे नाव गांधी आहे. गांधी कुणाकडून माफी मागत नाहीत असे वक्तव्य त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल दिले होते.
राहुल यांच्या वक्तव्यामुळे मात्र राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले. भाजपने या मुद्द्यावर राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर तुफान हल्ला चढवला. तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनीही या मुद्यावर काँग्रेसला थेट इशारा दिला होता. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की सावरकरांचा अपमान सहन केला जाणार नाही.
त्यानंतर वातावरण बिघडत असल्याचे पाहून शरद पवार मैदानात उतरले. त्यांनी दिल्लीत आयोजित बैठकीत राहुल गांधी यांनी अशी वक्तव्ये टाळावीत असे सांगितले. त्याचा परिणामही दिसून आला. या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी अजून तरी कुठे सावरकरांबाबत वक्तव्य केल्याचे दिसत नाही.
नागपूर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात पवार म्हणाले, आज सावरकर हा काही राष्ट्रीय मुद्दा नाही. आम्ही सावरकरांबाबत काही वक्तव्ये केली होती मात्र ती व्यक्तिगत नव्हती. मात्र याचा दुसरा पैलू सुद्धा आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी सावरकरांनी जे बलिदान दिले त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
32 वर्षांपूर्वी सावरकरांच्या प्रगतिशील विचारांच्या बाबतीत संसदेत वक्तव्य दिले होते. सावरकरांनी रत्नागिरीत एक घर तयार केले या घरासमोर एक मंदिर बनवले. या मंदिरात पूजा करण्यासाठी त्यांनी एका वाल्मिकी समाजाच्या व्यक्तीची नियुक्ती केली होती. मला वाटते त्यांचा हा निर्णय अत्यंत प्रगतिशील असाच होता.
अदानींच्या मुद्द्यावर वेगळे मत
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच संपले आहे. या अधिवेशनात प्रचंड गदारोळ झाल्याचे पाहण्यास मिळाले. सभागृहात 19 विरोधी पक्षांनी अदानी मुद्दयावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नियुक्त करण्याची मागणी करत मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. राहुल गांधींनी सुद्धा या मुद्द्यावर सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, असे असताना शरद पवार यांनी वेगळी भूमिका घेतली.
शरद पवार यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत हिंडेनबर्ग संस्थेच्या अहवालाचा उल्लेख करत म्हटले, की या व्यक्तीने याआधीही अशी वक्तव्ये केली होती आणि त्यावेळीही सभागृहात गदारोळ झाला होता. मात्र, यावेळी या मुद्द्याला जरा जास्तच लावून धरण्यात आले. जो अहवाल आला आहे त्यामध्ये केलेली वक्तव्ये कुणी दिली आहेत, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे ?, ज्यावेळी ते लोक असे मुद्दे उचलतात त्यामुळे देशभरात विवाद उत्पन्न होईल तर त्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवरच होतो. असे वाटते की हे कुणाला तरी टार्गेट करण्यासाठीच केले गेले होते.
पवार यांनी अदानी प्रकरणात जेपीसी नियुक्त करण्याच्या मागणीच्या मुद्द्याला झटका देत म्हटले होते, की जेपीसीला विरोध नाही. मात्र, या समितीत बहुमताच्या संख्येचा विचार करूनच सदस्य असतील. म्हणजे या समितीत सत्ताधारी भाजपाचेच सदस्य जास्त असणार. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना कमी जागा मिळतील. मग अशा वेळी सत्य बाहेर येण्याबाबत शंका राहतील.
पवार यांच्या या वक्तव्यावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्वतःची भूमिका असू शकेल. मात्र, 19 विरोधी पक्ष हे मानतात की अदानी प्रकरण गंभीर आहे. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि दुसरे विरोधी पक्ष आमच्यासोबतच आहेत. सगळे पक्ष लोकतंत्र वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि भाजपाच्या विभाजनकारी राजकारणाचा पराभव करण्याचाही प्रयत्न करत आहेत.
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण काय ?
अमेरिकी फर्म हिंडेनबर्गने काही दिवसांपूर्वी अदानी समूहासंदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात अदानी ग्रुपवर मार्केटमध्ये हेराफेरी आणि खात्यातील फसवणुकीचा आरोप लावला होता. हा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली होती. मात्र, अदानी समूहाने या आरोपांना निराधार आणि भ्रामक असल्याचे म्हटले होते. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी असे अहवाल तयार केले जात असल्याचे ग्रुपने म्हटले होते.
आम आदमीलाही दिला झटका
दिल्ली आणि पंजाब राज्यात सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पीएम मोदींच्या पदवीच्या मुद्द्यावर आक्रमक आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यासह पार्टीतील अन्य नेता मोदींवर टीका करत आहेत. मनिष सिसोदिया यांनीही तिहाड तुरुंगातून पत्र लिहीत पीएम मोदींच्या पदवीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर पक्षाने डिग्री दाखवा मोहिमही सुरू केली. या मोहिमेंतर्गत पार्टीच्या प्रत्येक नेत्याला प्रत्येक दिवशी लोकांसमोर जाऊन आपली शैक्षणिक योग्यता काय आहे ते सांगावे लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकांआधी आपने हा मुद्दा अतिशय आक्रमकपणे उचलण्याचा निर्णय घेतला. मात्र दुसरीकडे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले की पीएम मोदींची डिग्री राजनितिक मुद्दाच नाही. पवार यांनी केलेले हे वक्तव्य आपसाठी जोरदार झटका असल्याचे मानले जात आहे.
पवार म्हणाले, की आज देशासमोर डिग्रीचा प्रश्न हे का, आपली डिग्री काय आहे, माझी डिग्री काय आहे हा काही राजनितिक मुद्दा आहे का ?, बेरोजगारी, कायदा सुव्यवस्था, महागाई असे महत्वाचे प्रश्न आहेत आणि या प्रश्नांवर केंद्र सरकारला जाब विचारला पाहिजे, असे पवार म्हणाले होते.
याआधी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सुद्धा पीएम मोदींच्या डिग्रीच्या मुद्द्यात काही अर्थ नसल्याचे सांगितले होते. अजित पवार म्हणाले होते, राजकारणात शिक्षणाला फार महत्व नसते. महाराष्ट्रात असे चार मुख्यमंत्री होऊन गेले जे जास्त शिक्षित नव्हते मात्र तरीही प्रशासन कौशल्य सर्वात चांगले होते.
