दिल्ली : देशातील 5 राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता यंदा निवडणूक आयोगाने काही कठोर निर्बंध लागू केले होते. त्यानुसार राजकीय पक्षांच्या जाहीर सभा, रॅली, मेळावे यांना 15 जानेवारी पर्यंत बंदी घातली होती. त्यानंतर आयोगाने या निर्बंधात 22 जानेवारीपर्यंत वाढ केली होती. आता पुन्हा या निर्बंधात वाढ करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. त्यानुसार निवडणूक राज्यात प्रचारावरील बंदीत 31 जानेवारीपर्यंत वाढ केली आहे. त्यानंतर, पहिल्या टप्प्यातील मतदान असणाऱ्या भागात प्रचाराला परवानगी दिली जाऊ शकते.
कोरोनाचे वाढते संकट लक्षात घेता निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये सार्वजनिक रॅली, रोड शो आणि बाइक रॅलींवर बंदी घातली होती. गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने काही सूटही दिली आहे. या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका 10 फेब्रुवारी ते 7 मार्च या कालावधीत सात टप्प्यांत होणार आहेत.
आयोगाने राजकीय पक्षांना जास्तीत जास्त 300 व्यक्तींसह किंवा सभागृहाच्या क्षमतेच्या 50 टक्के व्यक्तींसह बैठक घेण्यास परवानगी दिली आहे. याशिवाय, निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना आदर्श आचारसंहितेच्या तरतुदी आणि कोविडवरील सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूरमधील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताना आयोगाने कोरोनाचा विचार करुन 15 जानेवारीपर्यंत रॅली आणि सार्वजनिक सभांवर बंदी घातली होती. आयोगाने या राज्यांतील प्रचाराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यामध्ये रस्त्यावरील सभांनाही बंदी घालण्यात आली होती. घरोघरी प्रचारासाठी लोकांची संख्या 5 निश्चित करण्यात आली होती. इतकेच नाही तर मतमोजणीनंतर विजयी मिरवणुका काढण्यासही बंदी घालण्यात आली होती.
दरम्यान, निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या राजकीय पक्षांना आणि उमेदवारांना काही दिलासा दिला आहे. आयोगाने 28 जानेवारीपासून निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सार्वजनिक बैठकांना परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी 2 फेब्रुवारीपासून सूट देण्यात आली आहे. या दरम्यान घरोघरी प्रचारासाठी पाच जणांची मर्यादेत दहा लोकांपर्यंत वाढ केली आहे.
Election 2022 : ‘त्या’ प्रचारावर निवडणूक आयोगाची बंदी कायम; पहा, आता काय घेतलाय नवा निर्णय