मुंबई : उच्च न्यायालयाने सोमवारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाकडे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात माहीम निसर्ग उद्यानाचा समावेश करणार का ? अशी विचारणा केली. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठीचे सीमांकन आणि माहीम निसर्ग उद्यान संरक्षित वन असूनही त्याचा या प्रकल्पात समावेश करण्याला वनशक्ती या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन पुनर्विकासातील निसर्ग उद्यानाच्या समावेशाबाबत प्राधिकरणाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. माहीम निर्सग उद्यान संरक्षित वन असतानाही ते बेकायदेशीररीत्या प्रस्तावित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकरिता संपादित केले जाऊ शकते. याच शक्यतेतून याचिकाकर्त्यांनी प्रकल्प प्राधिकरणाला पत्र लिहून हे उद्यान धारावी अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट केले आहे की नाही, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. तसेच माहीम निसर्ग उद्यान हे संरक्षित जंगल असल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कधीही समाविष्ट केले जाऊ नये आणि प्रकल्पाच्या कागदपत्रांतूनही ते पूर्णपणे हटवले जावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. उद्यानाचा प्रकल्पात समावेश करण्याबाबत प्राधिकरणाने नकारार्थी प्रतिसाद दिला. प्रकल्पाच्या खासगी करारात हीच भूमिका कायम राहील की नाही याबाबत मात्र मौन बाळगलेले आहे, असा दावा याचिकर्त्यांनी केला. त्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली व प्रकल्पातून निसर्ग उद्यान वगळण्याची मागणी केली.
must read
