Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

EMpolyment News: शहरी भागातही रोजगार गॅरंटी..! पहा नेमके काय म्हटलेय EAC-PM यांनी

Please wait..

मुंबई : शहरी भागातील कामगारांसाठी ग्रामीण भागाप्रमाणे मनरेगासारखी रोजगार हमी योजनाही (employment guarantee scheme) असावी. सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न असमानता कमी करण्यासाठी हे उपयुक्त ठरू शकते, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) म्हटले आहे. ‘भारतातील विषमतेची स्थिती’ ( ‘State of Inequality in India’) या अहवालात त्यांनी हे म्हटले आहे. स्पर्धात्मकतेसाठी संस्थेने तयार केलेला अहवाल EAC चे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय यांनी प्रसिद्ध केला. (Prime Minister’s Economic Advisory Council)

Advertisement

Advertisement
Loading...

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने (The Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM)) विषमतेच्या परिस्थितीचा अहवाल प्रसिद्ध केला. अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की शहरांमध्ये अतिरिक्त कामगारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मागणीवर आधारित रोजगार हमी योजनेची गरज आहे. तसेच किमान उत्पन्न आणि सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न वाढवण्यासारख्या पायऱ्यांमुळे उत्पन्नातील तफावत कमी होऊ शकते आणि श्रमिक बाजारात उत्पन्नाचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित होऊ शकते. सामाजिक सेवा आणि इतर सामाजिक क्षेत्रांवर सरकारी खर्च वाढवण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Labor and Employment Minister Bhupendra Yadav) यावर्षी श्रम संहिता लागू होण्याबाबत आशावादी आहेत. ते म्हणाले की, राज्यातील 90 टक्के लोकांनी कामगार संहिता लागू करण्यासाठी नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे. ईशान्येकडील चार राज्यांमध्ये याबाबत काम प्रलंबित आहे. कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे, उद्योगात मोठे बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे नवीन गुंतवणुकीत वाढ होण्याबरोबरच कामगारांची पातळी सुधारेल. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील.

Advertisement

Advertisement

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विविध प्रकारची सामाजिक सुरक्षा देण्यावरही कामगार मंत्रालय कार्यरत आहे. अलीकडेच, ई-श्रम पोर्टलला रोजगार संबंधित पोर्टल NCS शी जोडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे आणि ई-श्रम पोर्टलला कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या असीम आणि एमएसएमई मंत्रालयाच्या एंटरप्राइझ पोर्टलशी जोडण्याचे काम केले जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ई-श्रम पोर्टलला या सर्व पोर्टलशी जोडण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे गरीब वर्गाला गरिबीच्या दुष्टचक्रात अडकण्यापासून वाचवता येईल. हे वर्ग निर्धारणासाठी स्पष्ट मानके सेट करण्याचे देखील सुचवते, जेणेकरुन मध्यम आणि निम्न वर्ग वेगळे करता येतील. त्याच वेळी, लोकसंख्या किती वेळा या रेषेच्या खाली किंवा वर येत राहते हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभार्थी निश्चित करणे सोपे होणार आहे. या अहवालात उत्पन्नाच्या बाबतीत लैंगिक भेदभावावरही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. (employment guarantee scheme like MNREGA for urban workers. Also Universal Basic Income can be helpful in reducing inequality.)

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply