Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Government Subsidy Scheme: सोलर पंपासाठी मिळतेय 60 % अनुदान; पहा नेमके काय करावे लागेल योजनेसाठी

Please wait..

नाशिक : सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये प्रचंड वीज संकट (Energy / power crises in India and Maharashtra) आहे. लोकांचे हाल होत आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचेही यामुळे मोठे नुकसान (Farming Issue) होत आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना वेळेवर पिकांना पाणी देता येत नाही. अशा परिस्थितीत पर्यायी पद्धतीचा अवलंब केल्याने शेतकऱ्यांचा शेतीवरील खर्च वाढत आहे. या काळात पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Subsidy Scheme) शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. या योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून शेतकऱ्यांना सौरपंपांवर अनुदान देते.

Advertisement
Loading...

35 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांचे सौरीकरण (Agriculture Solar Pump) करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा लाभ घेतल्यास 25 वर्षांपर्यंत शेतजमीन मालकांसाठी कायमस्वरूपी आणि सतत उत्पन्नाचा स्रोत खुला होईल. या घटकांतर्गत, वैयक्तिक शेतकरी त्यांचे विद्यमान डिझेल पंप बदलू शकतात आणि सौर पंप बसवू शकतात. असे केल्याने शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्च तर कमी होईलच, शिवाय प्रदूषणही कमी होईल. या घटकामुळे सिंचनासाठी विजेचा स्रोत नसलेल्या अशा ग्रीड क्षेत्रांमध्ये उत्पन्न वाढण्यास आणि जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल. सौर पंप वापरून शेतकरी आपल्या शेतात सिंचन करू शकतात. याशिवाय तुम्ही तुमच्या जमिनीवर सोलर प्लांट लावून दर महिन्याला निश्चित उत्पन्न मिळवू शकता. तज्ज्ञांच्या मते, एक मेगावाटचा सौरऊर्जा प्रकल्प (Solar Business) उभारण्यासाठी सुमारे 4 ते 5 एकर जागेची आवश्यकता आहे. याद्वारे एका वर्षात सुमारे 15 लाख युनिट वीजनिर्मिती होऊ शकते. ती वीज विभागाकडून सुमारे 3 रुपये 7 पैसे दराने खरेदी केली जाते. अशा परिस्थितीत, सोलर पंप प्लांटमधून शेतकऱ्याला वार्षिक 45 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न सहज मिळू शकते.

Advertisement

Advertisement

योजनेंतर्गत एकट्या पंपांच्या बेंचमार्क किमतीच्या (प्रतिवर्ष MNRE द्वारे निर्धारित) 30 टक्के पर्यंत केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (CFA) प्रदान केले जाईल. 30 टक्के अनुदान राज्य सरकार देणार असून उर्वरित 30 टक्के शेतकरी भरणार आहेत. शेतकरी 40 टक्क्यांपैकी 30 टक्क्यांपर्यंत बँकेचे कर्ज देखील घेऊ शकतात, ज्यामुळे शेतकर्‍याला सुरुवातीला पंपाच्या एकूण खर्चासाठी फक्त 10 टक्के द्यावे लागतील. त्याच वेळी, ईशान्येकडील राज्ये, सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे, स्टँड-अलोन पंपांच्या बेंचमार्क किंमतीच्या 50 टक्के पर्यंत उच्च केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply