Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Agriculture News: छोट्या शेतकऱ्यांसाठी आली गुड न्यूज..! पहा न्यायालयाने काय आदेश दिलेत शेतकरी हिताचे

Please wait..

पुणे / औरंगाबाद : महाराष्ट्रात जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे अनेक छोट्या शेतकऱ्यांना अडचणीच्या वेळी आपली जमीन विक्री करणेही शक्य होत नाही. तसेच काही क्षेत्र विकून अडचणीतून मार्ग काढण्याची मुभा नसल्याने छोटे शेतकरी खासगी सावकारीच्या विळख्यात सापडले आहेत. मात्र, आता आपले कमी क्षेत्र विकण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता आहे. (small land and plot selling issue in Maharashtra is solved)

Advertisement

Advertisement

तुकडे बंदी असल्याने खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तांसोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी न स्वीकारण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रकाद्वारे काढले होते. त्यावर हरकत प्लॉटिंग व्यावसायिक गोविंद रामलिंग सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा पवार (रा. करोडी, औरंगाबाद) यांनी अॅड. रामेश्वर तोतला यांच्यामार्फत महाराष्ट्र सरकार, नोंदणी महानिरीक्षक, मुद्रांक नियंत्रक, सह जिल्हा निबंधक, औरंगाबाद यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती.

Advertisement

Advertisement
Loading...

त्यावर सुनावणी झाली असून हे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay / Mumbai high court) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Aurangabad khandapith) न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका, एस. जी. मेहरे यांनी ५ मे रोजी रद्द केल्याने छाेटे प्लाॅटधारक अाणि प्लॉटिंग व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हरकतदरांनी म्हटले होते की, त्यांनी विकलेल्या प्लॉट (plot), रो हाऊसेस (row houses) इत्यादीबाबत खरेदीखत नोंदणीसाठी ते औरंगाबादेतील पाच दुय्यम निबंधक कार्यालयात गेले होते. शासनाची स्टॅम्प ड्युटी भरूनही दुय्यम निबंधकांनी खरेदीखत न नोंदवता परत दिले. महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ व १२ जुलै २०२१ रोजीच्या परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय खरेदीखत नोंदवण्यात येणार नाही, असे या निबंधकांनी सांगितले होते.

Advertisement

Advertisement

रिट याचिकेद्वारे १२ जुलै २०२१ चे परिपत्रक व नियम ४४ (१) (आय), महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ ला आव्हान दिले. परिपत्रक तसेच नियम ४४ (१) (आय) नोंदणी कायद्याविरुद्ध असल्याने रद्द करावे, अशी विनंती केली होती. त्यावर महाराष्ट्र शासन व नोंदणी महानिरीक्षक व इतरांतर्फे लेखी म्हणणे सादर केले आहे. त्यावर प्रतिवादींची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम ३४ व ३५ च्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे १२ जुलै २०२१चे परिपत्रक व नियम ४४ (१) (आय) रद्द ठरवले. नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नोंदणीसाठी आलेले दस्त नाकारू नये, असा आदेश दिला.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply