PM Kisan Credit Card च्या नियमात झालेत ‘हे’ बदल; वाचा आणि मगच निर्णय घ्या

नाशिक : मागील आर्थिक वर्षात किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वरून अल्प-मुदतीच्या पीक कर्ज योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रदान केलेल्या व्याज (loan interest) सवलतीच्या रकमेवर दावा करण्यासाठी आरबीआयने गुरुवारी बँकांच्या निकषांमध्ये सुधारणा केली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की 2021-22 या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित दावे 30 जून 2023 पर्यंत सादर केले जाऊ शकतात आणि त्यांना वैधानिक लेखा परीक्षकांकडून “सत्य आणि योग्य” म्हणून प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. (PM Kisan Credit Card)

• Agriculture Insurance scam: पिकविमा योजनेत महाघोटाळा..! पहा नेमका काय प्रकार केलाय कागदपत्रात
• Shabaash Mithu Release Date: ‘या’ दिवशी प्रदर्शित होणार तापसीचा चित्रपट; मिताली मारणार मैदानात चौकार-षटकार
• Agriculture News: उत्पादनवाढीसाठी गरज आहे ‘त्याची’ही; पहा नेमके काय म्हटलेय तज्ञांनी

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांना (farmer crop loan scheme) वार्षिक 7 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन पीक कर्ज (crop loan) देण्यासाठी सरकार बँकांना 2% व्याज सवलत देते. जे शेतकरी त्यांच्या कर्जाची त्वरित परतफेड करतात त्यांना अतिरिक्त 3% व्याज सवलत दिली जाते. अशा शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी व्याजदर 4 टक्के आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे 2021-22 मध्ये कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांसाठी दिलेल्या अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी विविध प्रकारच्या सुधारित व्याज सवलत योजना आहेत. परिपत्रकानुसार, बँकांना त्यांचे दावे वार्षिक आधारावर सादर करावे लागतील, त्यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांद्वारे प्रमाणित केले जातील. परिपत्रकानुसार, 2021-22 या वर्षात केलेल्या वितरणाशी संबंधित कोणतेही उर्वरित दावे स्वतंत्रपणे एकत्रित केले जाऊ शकतात आणि ‘अतिरिक्त दावा’ म्हणून चिन्हांकित केले जाऊ शकतात आणि 30 जून 2023 पर्यंत नवीनतम प्रमाणित केले जाऊ शकतात.

म्हणून खासदार महुआ मोइत्रा यांनी सुनावले Decathlon ला..! वाचा नेमके काय प्रकरण आहे ते https://t.co/knhOY3TShL

Advertisement

— Krushirang (@krushirang) April 29, 2022

Advertisement