Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Coal Power Crisis: तरीही हटेना देशाचा अंधार..! पहा कशा पद्धतीने हतबल झालीय केंद्रीय यंत्रणा

Please wait..

दिल्ली : महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने वीज भारनियमनाच्या (load shedding) मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडले असतानाच राजधानी दिल्लीसह (Delhi) 11 राज्यांमध्ये हा मुद्दा गंभीर झाला आहे. सध्या देशातील चार राज्यांमध्ये केवळ आठ ते दहा दिवसांचा कोळसा उपलब्ध आहे. तर इतर आठ राज्यांतील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा अत्यंत गंभीर पातळीवर पोहोचला आहे. (Coal Power Crisis: Power Demand At Record Level In Many States)

Advertisement

राजस्थान (Rajasthan), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), बिहार (Bihar), उत्तराखंड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. सध्या देशात सर्वाधिक संकटात सापडलेल्या यूपी (UP), पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये काही दिवसांपासून कोळसा शिल्लक नाही. यावर कोल इंडियाचे (Coal India) म्हणणे आहे की, यावेळी देशातील सर्व वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा एप्रिल 2021 च्या तुलनेत 14.2 टक्क्यांनी वाढला आहे. एकूणच राज्य सरकार अडचणीत असताना केंद्र सरकारकडून कोळसा पुरवठा मागणीप्रमाणे आणि अखंडित राहण्यात अडचणी आल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झालेले आहे. त्यावर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचे केंद्र सरकार कसा मार्ग काढते याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे.

Advertisement

Advertisement
Loading...

यावर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, देशातील बहुतांश औष्णिक ऊर्जा केंद्रांना सध्या कोळशाचा तुटवडा जाणवत आहे. खासगी क्षेत्रातील 54 पॉवर प्लांटपैकी 28 कोळसा संपण्याच्या मार्गावर आहेत. कोळशाचे उत्पादन वाढले असेल, पण तो वीज प्रकल्पापर्यंत पोहोचत नाही. कोळसा ऊर्जा प्रकल्पांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दररोज 453 रेक लागतात, परंतु 412 रेक उपलब्ध आहेत. तीन मंत्रालयांच्या आढाव्यापूर्वी केवळ 379 रेक कोळसा वाहून नेत होते. उर्जा मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालयाने (railway Ministry) देशातील बहुतेक वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाच्या कमतरतेचा सामना करण्यास सुरुवात केली आहे. सोमवारीही ऊर्जामंत्री आर.के. सिंह आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यामध्ये कोळसा वाहतुकीच्या दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन योजनांवर चर्चा करण्यात आली. कोळसा आणि वीज निर्मितीशी संबंधित सरकारी कंपन्याही या बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या. याशिवाय मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि गुजरातसह (Gujrat) अनेक राज्य सरकारांचे प्रतिनिधीही अक्षरशः उपस्थित होते. ऊर्जा मंत्री आरके सिंह यांनी बैठकीत सांगितले की, संकटाच्या या काळात केंद्र आणि राज्यांनी चांगल्या समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. तसेच रेल्वे मंत्रालयाकडे अतिरिक्त रेकची मागणी केली.

Advertisement

Advertisement

या बैठकीत रेल्वे मंत्रालयानेही सविस्तर सादरीकरण केले. यामध्ये रेल्वे पूर्वीपेक्षा कमी वेळेत अधिक कोळशाचा पुरवठा कसा करत आहे हे सांगण्यात आले. या बैठकीत रेल्वेलाही लवकरात लवकर वीज प्रकल्पात कोळसा पोहोचवण्यास सांगण्यात आले. यावर, रेल्वेचे म्हणणे आहे की, रेल्वेने आपल्या नेटवर्कद्वारे कोळशाची वाहतूक जलद करण्यासाठी जादा गाड्या सुरू केल्या आहेत. यामुळे वीज प्रकल्पांना जलद कोळशाचा पुरवठा होईल. भारतीय रेल्वेने सप्टेंबर 2021 ते मार्च 2022 दरम्यान 32 टक्के जास्त कोळसा वाहून नेला. भारतीय रेल्वेच्या मते, एप्रिल २०२२ नंतरही मालवाहतुकीत 10 % वाढ झाली आहे. 2021-22 या वर्षात भारतीय रेल्वेने कोळशाच्या वाहतुकीत विक्रमी 111 दशलक्ष टन वाढ केली आहे. या वाढीसह, रेल्वेने एकूण 653 दशलक्ष टन कोळशाची वाहतूक केली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी ही वाहतूक 542 दशलक्ष टन होती.

Advertisement

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply