मुंबई : युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कॅनडा आणि अमेरिकेने रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर बंदी घातली आहे. मात्र, युरोपियन युनियनचे देश यावर सहमत नाहीत. 27 युरोपीय देशांपैकी 12 देशांनी रशियाकडून आयात बंद केली आहे, तर 15 अजूनही खरेदी करत आहेत. रशियाच्या विरोधात तडकाफडकी निर्णय घेण्याच्या विरोधात जर्मनीने इशारा दिला आहे.
यामुळे अर्थव्यवस्था मंदीत येऊ शकते, असे वाटते. तथापि, जर्मनी या वर्षाच्या अखेरीस रशियाकडून तेल आयात बंद करू शकते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. रशियावरील निर्बंधांना हंगेरीचाही विरोध आहे. अनेक युरोपीय देश आपली प्रतिमा संरक्षित करण्यासाठी किंवा संभाव्य कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी रशियाकडून क्रूड खरेदी करण्यापासून स्वेच्छेने परावृत्त होत आहेत.
दरम्यान, भारत आणि चीन रशियाकडून आयात करत आहेत. रशियन कंपन्यांना पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांतून सूट देण्यासाठी भारताने फेब्रुवारीच्या अखेरीस किमान 1.3 कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची खरेदी केली आहे. 2021 मध्ये त्यांनी 1.6 कोटी बॅरल तेल खरेदी केले.
आरबीआयने मंगळवारी सांगितले की सध्याच्या अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी भांडवली प्रणाली म्हणजेच ‘बफर’ भांडवलाची अद्याप गरज नाही. त्यामुळे त्याचा सध्या वापर केला जाणार नाही. CCYB नियमांतर्गत, बँकांना चांगल्या काळात भांडवल बफर तयार करणे आवश्यक आहे, ज्याचा उपयोग कठीण काळात केला जाऊ शकतो.
खाद्यतेल उद्योगातील प्रमुख संघटना सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन (SEA) ने मंगळवारी ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी कमाल किरकोळ किमतीत (MRP) वाढ न करण्याचे आवाहन आपल्या सदस्यांना केले. एसईएचे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी यांनी सदस्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशात खाद्यतेलांच्या किंमती प्रचंड वाढत आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे. सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळत आहे. त्यामुळे दरवाढीचा निर्णय समर्थनीय नाही.
रशियाच्या मदतीसाठी भारतही करतोय जोरदार हालचाली; पहा, काय सुरू आहे व्यापार विश्वात..?