खाद्यतेलांबाबत सरकारने घेतलाय मोठा निर्णय.. जाणून घ्या, बातमी तुमच्यासाठीही आहे महत्वाची..

दिल्ली : केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि तेलबियांचा साठा किंवा साठा करण्याची मर्यादा यावर्षात डिसेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला आदेश 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.

ऑक्टोबर 2021 मध्ये, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मार्च 2022 पर्यंत स्टॉक मर्यादा लागू केल्या होत्या आणि स्टॉक मर्यादा उपलब्धता आणि वापराच्या पद्धतीवर आधारित असावी की नाही हे ठरवण्यासाठी ते राज्यांवर सोडले होते. ताज्या आदेशानुसार, खाद्य तेलाची साठा मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 30 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या किरकोळ विक्रेते आणि दुकाने यांच्यासाठी 30 क्विंटल, त्यांच्या डेपोसाठी 1,000 क्विंटल असेल. खाद्यतेल प्रोसेसर त्यांच्या साठवण/उत्पादन क्षमतेच्या 90 दिवसांपर्यंत साठा करू शकतात.

तेलबियांच्या बाबतीत, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 100 क्विंटल आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी 2,000 क्विंटल साठा ठेवण्याची मर्यादा असेल. तेलबियांच्या प्रक्रिया करणाऱ्यांना दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार खाद्यतेलाच्या 90 दिवसांच्या उत्पादनासाठी साठा करण्याची परवानगी असेल. निर्यातदार आणि आयातदारांना काही सूचना देऊन या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.

“यामुळे बाजारातील साठेबाजी, काळाबाजार इत्यादींना आळा घालणे अपेक्षित आहे आणि खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. यामुळे शुल्क कमी होईल याचीही खात्री होईल,” असे सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे. दर कपातीचा लाभ जास्तीत जास्त ग्राहकांना देता येईल. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या सहा राज्यांनी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार त्यांचे नियंत्रण आदेश जारी केले होते, त्यांनाही ताज्या आदेशाच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.

खाद्यतेलांबाबत आलाय डोकेदुखीचा अहवाल; पहा, महागाईत तेलाने कसा दिलाय झटका..