वा.. रे.. सरकार..! म्हणे, ‘त्या’ महागाईसाठी रशिया आणि काँग्रेस जबाबदार; पहा, काय सुरू आहे राजकारण..
दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पुन्हा वाढत आहेत. इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी सरकारकडूनही काहीच प्रयत्न होत नाहीत. इंधनास जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला होता. मात्र, या प्रस्तावास बहुतांश राज्यांनी विरोध केला. त्यामुळे हा निर्णय घेता आला नाही. जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी कक्षेत आले असते तर किंमती 20 ते 25 रुपयांनी कमी झाल्या असत्या. आता मात्र तसे शक्य नाही.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या या वाढीसाठी सरकारने रशियाला जबाबदार धरले आहे. आधीच्या काँग्रेस सरकारचे तेल रोखे आणि रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाले, की “जागतिक बाजारपेठेत पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. याशिवाय मागील यूपीए सरकारने जारी केलेल्या 2 लाख कोटी रुपयांच्या तेल रोख्यांचाही परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींवर होत आहे. मात्र, यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, तेल रोख्यांच्या बदल्यात 2026 पर्यंत व्याज भरावे लागेल. याचा थेट परिणाम करदात्यांच्या पैशांवर होणार आहे. दशकभराआधी जारी करण्यात आलेल्या ऑईल बाँडचा फटका अजूनही ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे, परिणामी किरकोळ बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढत आहेत. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या धोरणांमुळेच इंधनाच्या किंमती वाढत असल्याचे याआधीही अनेक मंत्र्यांनी म्हटले होते.
दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आजही 80 पैशांचा झटका बसला आहे. बुधवारी पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधनाचे नवे दर जाहीर केले तेव्हा अनेक शहरांत पेट्रोल 100 रुपयांच्या पुढे गेले. मुंबईतही डिझेलने आता 100 रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. 80 पैशांच्या वाढीनंतर दिल्लीत पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 101.01 रुपयांवर पोहोचले आहेत.
आधी काँग्रेस, आता राज्ये जबाबदार; पहा, ‘त्या’ मु्द्द्यावर केंद्रीय मंत्री नेमके काय म्हणाले..