मंत्र्यांची होणार परीक्षा, दर महिन्याला होणार कामकाजाची तपासणी; नव्या सरकारचा नवा ‘फॉर्म्यूला’..
मुंबई : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी कामकाजास सुरुवात केली आहे. यावेळी सरकार काहीसे वेगळे राहणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत दिले आहेत. प्रत्येक मंत्र्याला कामकाजाचे टार्गेट दिले जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले. दर महिन्याला मंत्र्यांची कामगिरी तपासली जाईल. सहा महिन्यांनंतर त्यांचे रिपोर्ट कार्ड दिसेल. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना आपल्या मोठ्या जबाबदारीची जाणीव करून देत संघटनेबरोबर काम करावे लागेल, असे सांगितले. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीच्या बाबतीत सरकारचे सुरुवातीपासूनच शून्य सहनशीलतेचे धोरण आहे. त्यामुळे आपल्याला पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार द्यायचा आहे आणि जनतेसाठी पूर्णपणे काम करायचे आहे, असे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्या बैठकीत त्यांनी आपल्या सरकारच्या प्राधान्य क्रमांची माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, तुमच्यावर मोठी जबाबदारी आली आहे. प्रत्येक मंत्र्यांची विभागीय बैठकीत कामगिरी दिसून येईल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांच्या गतीत वाढ करणे म्हणजे जमिनीवर प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेत सरकार आणि तुमची लोकप्रियता वाढेल. खात्यांचे वाटप अद्याप झालेले नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी विभागांची चर्चा न करता भारतीय जनता पार्टीच्या ठरावानुसार सर्वसमावेशक पद्धतीने काम करण्यावर भर दिला.
दरम्यान, राज्य सरकारने 15 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना भेट देत मोफत रेशन योजनेला (Free Ration Scheme) तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले की, ही योजना कोरोनाच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. गरिबांना मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. मोफत रेशन योजनेवर सुमारे 3270 कोटी रुपये खर्च केले जातात. यापुढेही ही योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याचे ते म्हणाले.
अन्न आणि रसद विभागाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या (Uttar Pradesh) मोफत रेशन योजनेसाठी सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. पाठवलेल्या प्रस्तावात कालावधीचा उल्लेख नसला तरी तो सरकारच्या इच्छेवर सोडण्यात आला होता. महागाई (Inflation) वाढल्याने मोफत रेशन देण्याचा उल्लेख प्रस्तावात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना किती काळ वाढ करायची यावर सरकारमध्ये मंथन सुरू होते. त्याचबरोबर योजनेत एकाच वेळी वाढ न करता दोन ते तीन टप्प्यांत वाढ करावी. यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देण्यात येणाऱ्या रेशन व्यतिरिक्त गहू आणि तांदूळ, एक लिटर तेल, एक किलो हरभरा, मीठ देखील दिले जाईल.
वाव.. तब्बल 15 कोटी लोकांना मिळालेय ‘इलेक्शन गिफ्ट’..! सरकारने घेतलाय ‘हा’ खास निर्णय; जाणून घ्या..