Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

एकाच निर्णयाने ३.२५ लाख व्यापाऱ्यांना फायदा; पहा ठाकरे-पवार सरकारने काय केलीय घोषणा

मुंबई : व्यापारी, उद्याेजकांना विक्रीकर विभागातर्फे लागू केलेल्या दंड, व्याज, शास्ती आणि विलंब शुल्काच्या थकबाकीतून मुक्त करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी साेमवारी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड – २०२२’ अभय योजना हे विधेयक मांडले. त्यास सर्वानुमते मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे काेराेनाकाळात अडचणीत आलेल्या आणि जीएसटी (GS Tax) लागू झाल्याने अडचणीत आलेल्या सुमारे सव्वातीन लाख व्यापाऱ्यांना (Businessman tax weaving) दिलासा मिळाला आहे.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारचे अनेकांनी याबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत.

Advertisement

यामुळे राज्यातील ज्यांचा दंड दहा हजारापर्यंत आहे, अशा १ लाख तर १० लाखापर्यंत दंड असलेल्या जवळपास २ लाख २० हजार व्यापारी-उद्योगांना फायदा मिळणार आहे. मात्र, ठोक रक्कम भरण्यास अपात्र किंवा पर्याय न निवडणाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी अविवादित करात सवलत मिळणार नाही. १०० टक्के भरणा करावा लागणार आहे. विवादित करापोटी ३१ मार्च २००५ पूर्वीसाठी ३० टक्के, व्याजापोटी १० टक्के व शास्तीपोटी ५ टक्के भरणा करतानाच १ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७ कालावधीसाठी विवादित रकमेपोटी ५० टक्के, व्याजापोटी १५ टक्के, शास्तीपोटी ५ टक्के व विलंब शुल्कापोटी ५ टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर थकबाकी माफ होईल.

Loading...
Advertisement

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे (Sales Tax Department) राबवण्यात येणाऱ्या विविध करांसंदर्भातील ही योजना असून या योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेंतर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच एकूण हप्ते सवलत ४ भागात विभागली असून पहिला हप्ता २५ टक्के हा ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले तीन हप्ते पुढील ९ महिन्यांत भरण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे.

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply